NI Act| कंपनी को उसके मामलों के प्रभारी व्यक्ति के माध्यम से बुलाया जा सकता है, कंपनी को अलग से समन की आवश्यकता नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि एक कंपनी कानूनी व्यक्ति है जिसे उसके मामलों के प्रभारी व्यक्ति के माध्यम से बुलाया जा सकता है और यदि ऐसे कानूनी व्यक्ति को प्रभारी व्यक्ति के माध्यम से बुलाया जाता है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि कंपनी को परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत परीक्षण के लिए नहीं बुलाया गया है।

कोर्ट ने कहा कि एक बार कंपनी को अधिनियम की धारा 138 और 141 के तहत कार्यवाही के लिए एक पक्ष बना दिया जाता है, यदि चेक पर हस्ताक्षर करने वाले निदेशक को बुलाया जाता है, तो यह माना जाना चाहिए कि कंपनी को बुलाया गया है।

जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता ने कहा कि कंपनी एक कानूनी व्यक्ति है

"एक बार जब कंपनी के निदेशकों और चेक के हस्ताक्षरकर्ता सहित कंपनी के दिन-प्रतिदिन के मामलों में प्रभारी व्यक्ति के साथ एक आरोपी के रूप में कंपनी के खिलाफ शिकायत की जाती है और एनआई अधिनियम की धारा 141 के संदर्भ में कंपनी में भी दावा किया जाता है, तो शिकायतकर्ता की ओर से पर्याप्त अनुपालन होता है। इसलिए, ऐसे कानूनी व्यक्ति को केवल उस व्यक्ति के माध्यम से बुलाया जा सकता है जो कंपनी के मामलों का प्रभारी है और यदि कंपनी के प्रभारी व्यक्ति को बुलाया जाता है, इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि कंपनी को परीक्षण के लिए नहीं बुलाया गया है।

मामले की पृष्ठभूमि:

आवेदक मैसर्स सिग्नापुरकर के लेदर हाउस Pvt.Ltd का निदेशक है, जिसे अन्य निदेशकों के साथ मैसर्स इंडकोट शू कंपोनेंट लिमिटेड द्वारा दायर धारा 138 एनआई अधिनियम के तहत शिकायत मामले में पक्षकार बनाया गया था। नकदीकरण के समय, आवेदक द्वारा 'भुगतान रोको' के आधार पर उन्हें अस्वीकृत कर दिया गया था।

चूंकि विपरीत भाग द्वारा भेजे गए मांग नोटिसों का अनुपालन नहीं किया गया था, इसलिए एनआई अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए गए थे। कंपनी के निदेशक होने के नाते आवेदक को तलब किया गया था। आवेदक ने समन को इस आधार पर चुनौती दी कि वे कंपनी को बुलाए बिना जारी किए गए थे।

हाईकोर्ट का फैसला:

कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाम इंडियन टेक्नोलॉजिस्ट एंड इंजीनियर्स (इलेक्ट्रॉनिक्स) (प्राइवेट) लिमिटेड और मोदी सीमेंट्स लिमिटेड बनाम कुचिल कुमार नंदी पर भरोसा किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत चेक के अस्वीकृत होने के अर्थ के भीतर "भुगतान रोको" निर्देश को शामिल किया।

अधिनियम की धारा 141 पर भरोसा करते हुए, न्यायालय ने कहा कि "यदि कोई व्यक्ति यह साबित करने में सक्षम है कि अपराध करते समय, वह कंपनी के दिन-प्रतिदिन के मामलों का प्रभारी नहीं था या ऐसा अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था, इसके बावजूद कि उसने इस तरह के अपराध को रोकने के लिए सभी उचित परिश्रम किए हैं, ऐसे व्यक्ति को अपराध के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है।

केके आहूजा बनाम वीके वोरा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब किसी व्यक्ति ने चेक पर हस्ताक्षर किए हैं या वह चूक करने वाली कंपनी का प्रबंध निदेशक या संयुक्त प्रबंध निदेशक है, तो कंपनी में उस व्यक्ति की भागीदारी और जिम्मेदारी के बारे में विशिष्ट कथन आवश्यक नहीं है। यह माना गया कि यदि अनादरित चेक पर किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति अधिनियम की धारा 141 (2) के आधार पर उत्तरदायी होगा।

कोर्ट ने कहा कि अनीता हाडा बनाम गॉडफादर ट्रैवल्स एंड टूर्स (पी) लिमिटेड में, सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि एनआई अधिनियम की धारा 141 के तहत चेक के अनादरण के लिए मुकदमा चलाने के लिए, कंपनी को आरोपी के रूप में आरोपित करना अनिवार्य था।

इसके अलावा, एसपी मणि एंड मोहन डेयरी बनाम स्नेहलता एलंगोवन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह साबित करने का बोझ कि वे कंपनी के मामलों में शामिल नहीं थे, व्यक्ति पर निहित है क्योंकि यह उसके विशेष ज्ञान के भीतर है। यह माना गया था कि यदि फर्म के भागीदारों की स्थिति को विशेष रूप से वाद में टाल दिया गया है, तो वे अभियोजन के लिए उत्तरदायी होंगे, जो जरूरी नहीं कि दोषसिद्धि का संकेत हो।

"यदि कोई निदेशक चाहता है कि संहिता की धारा 482 के तहत इस आधार पर याचिका दायर करके प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाए कि शिकायत में केवल एक गंजा कथन किया गया है और वह वास्तव में चेक जारी करने से संबंधित नहीं है, तो उसे प्रक्रिया को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय को राजी करने के लिए या तो कुछ स्टर्लिंग, अकाट्य सामग्री या स्वीकार्य परिस्थितियों को प्रस्तुत करना चाहिए ताकि वह अपने तर्क को साबित कर सके। उसे यह मामला बनाना चाहिए कि मुकदमे का सामना करना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

कोर्ट ने कहा कि चेक पर हस्ताक्षर करने वाले निदेशक को सम्मन कंपनी को दिए गए सम्मन के रूप में माना जाएगा यदि दोनों को एनआई अधिनियम के तहत मामले में पक्षकार के रूप में पेश किया जाता है।

न्यायालय ने कहा कि चूंकि आवेदक के माध्यम से कंपनी को डिमांड नोटिस और नोटिस जारी किया गया था, इसलिए आवेदक पर समन की तामील कंपनी के साथ-साथ एक व्यक्ति के रूप में उसे भी सम्मन की गई थी।

तदनुसार, सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आवेदन खारिज कर दिया गया।