गुज़ारा भत्ता न चुकाने के कारण मई 2025 से लगातार हिरासत में व्यक्ति? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फ़ैमिली कोर्ट से स्पष्टीकरण मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा की फ़ैमिली कोर्ट से उस व्यक्ति की लगातार हिरासत के बारे में स्पष्टीकरण मांगा, जिसने गुज़ारा भत्ता नहीं चुकाया। आरोप है कि वह व्यक्ति 23 मई, 2025 से लगातार हिरासत में है।

जस्टिस प्रवीण कुमार गिरि की बेंच ने यह स्पष्टीकरण तब मांगा, जब वह प्रेम सिंह नाम के एक व्यक्ति द्वारा दायर क्रिमिनल रिवीज़न याचिका पर सुनवाई कर रही थी। प्रेम सिंह ने मथुरा की फ़ैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज द्वारा 9 जनवरी, 2026 को CrPC की धारा 125(3) के तहत एक कार्यवाही में पारित आदेश को चुनौती दी थी।

याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि किसी व्यक्ति को हिरासत से रिहा किए बिना नए आदेश जारी करके लगातार हिरासत में नहीं रखा जा सकता।

कोर्ट ने कहा कि CrPC की धारा 125(3) के तहत, वारंट जारी होने के बाद बिना चुकाए गुज़ारा भत्ते की राशि के लिए अधिकतम सज़ा एक महीने तक हो सकती है।

वकील ने सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फ़ैसले, 'रजनीश बनाम नेहा' का हवाला दिया, जिसमें यह कहा गया कि गुज़ारा भत्ते की राशि की वसूली एक 'मनी सूट' (पैसे के मुक़दमे) के तौर पर की जानी चाहिए। साथ ही इस मक़सद के लिए उसकी संपत्ति कुर्क की जा सकती है।

वकील ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के हालिया फ़ैसले 'मोहम्मद शहज़ाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य' (2026 LiveLaw (AB) 50) का भी हवाला दिया, जिसमें यह कहा गया कि गुज़ारा भत्ते के आदेश को लागू करवाने के लिए नियमित गिरफ़्तारी वारंट जारी नहीं किए जा सकते।

इन दलीलों पर संज्ञान लेते हुए जस्टिस गिरि ने मथुरा की फ़ैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज को निर्देश दिया कि वे अगली सुनवाई की तारीख (6 अप्रैल, 2026) तक या उससे पहले इस मामले पर अपना स्पष्टीकरण पेश करें।