'संविधान के साथ धोखाधड़ी, ईसाई धर्म में कोई जाति व्यवस्था नहीं': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्म बदलने वालों के SC स्टेटस बनाए रखने की पूरे राज्य में जांच के निर्देश दिए

एक अहम आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को यह पक्का करने का निर्देश दिया कि राज्य में जो लोग ईसाई बन गए, वे अनुसूचित जातियों (SC) के लिए बने फ़ायदे लेना जारी न रखें।

यह देखते हुए कि धर्म बदलने के बाद SC स्टेटस बनाए रखना "संविधान के साथ धोखाधड़ी" है, कोर्ट ने राज्य के सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए ऐसी घटनाओं की पहचान करने और उन्हें रोकने के लिए कानून के अनुसार काम करने के लिए चार महीने की सख्त डेडलाइन तय की।

यह निर्देश जस्टिस प्रवीण कुमार गिरी की बेंच ने जितेंद्र साहनी नाम के एक व्यक्ति की अर्जी को खारिज करते हुए दिए, जिस पर हिंदू देवी-देवताओं का मज़ाक उड़ाने और दुश्मनी को बढ़ावा देने का आरोप है।

संक्षेप में मामला

बेंच साहनी द्वारा दायर एक रद्द करने की याचिका पर विचार कर रही थी, जो उनके खिलाफ IPC की धारा 153-A और 295-A के तहत जारी चार्जशीट और कॉग्निजेंस ऑर्डर से संबंधित थी।

आवेदक के वकील ने तर्क दिया कि साहनी ने सिर्फ़ अपनी ज़मीन पर "यीशु मसीह के वचनों" का प्रचार करने की इजाज़त मांगी थी। उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है, जबकि राज्य की दलील में उनके धर्म के बारे में साफ़ विरोधाभास बताया गया।

कोर्ट ने कहा कि साहनी ने अपनी अर्ज़ी के सपोर्ट में फ़ाइल किए गए हलफ़नामे में अपना धर्म 'हिंदू' बताया था, लेकिन पुलिस जांच में इसके उलट तस्वीर सामने आई।

असल में एडिशनल सरकारी वकील ने कोर्ट का ध्यान CrPC की धारा 161 के तहत दर्ज एक गवाह के बयान की ओर दिलाया, जिसने गवाही दी थी कि साहनी, जो मूल रूप से केवट समुदाय से थे, ने ईसाई धर्म अपना लिया और 'पादरी' (पुजारी) के तौर पर काम कर रहे थे।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि गरीब लोगों को लालच देकर वह हिंदू धर्म के लोगों को ईसाई बनाना चाहते हैं।

इस बात को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने आदेश में गवाह के बयान को दोहराया, जिसमें साहनी पर गांववालों को इकट्ठा करने और धर्म बदलने के लिए हिंदू देवी-देवताओं के बारे में गंदी, गाली-गलौज वाली और बेतुकी भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया।

गवाह ने आगे आरोप लगाया कि साहनी ने हिंदू मान्यताओं का मज़ाक उड़ाया, गांववालों से कहा:

"आप लोग सदियों से हिंदू धर्म को मानते आ रहे हैं...इसमें हज़ारों देवी-देवता हैं; किसी के आठ हाथ हैं, किसी के चार, किसी के चेहरे पर सूंड है...कोई चूहे की सवारी करता है, कोई मोर की...कोई भांग पीता है, कोई गांजा पीता है"।

गवाह ने आगे आरोप लगाया कि साहनी ने यह कहकर हिंदू धर्म का मज़ाक उड़ाया कि जाति के भेदभाव की वजह से इसमें कोई इज़्ज़त नहीं मिलती, जबकि ईसाई धर्म अपनाने से नौकरियां मिलेंगी, बिज़नेस बढ़ेगा और 'मिशनरी' से पैसे का फ़ायदा होगा।

कॉन्स्टिट्यूशन (शेड्यूल्ड कास्ट) ऑर्डर, 1950 के मुताबिक धर्म बदलने वालों के लीगल स्टेटस को ध्यान में रखते हुए जस्टिस गिरी ने कहा कि ऑर्डर के पैराग्राफ 3 के तहत, कोई भी व्यक्ति जो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म से अलग धर्म मानता है, उसे शेड्यूल्ड कास्ट का सदस्य नहीं माना जा सकता।

कोर्ट ने सी. सेल्वरानी बनाम स्पेशल सेक्रेटरी-कम-डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर 2024 लाइवलॉ (SC) 923 में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर बहुत भरोसा किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईसाई धर्म अपनाने पर कोई भी व्यक्ति अपनी मूल जाति का नहीं रहता है।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि सिर्फ फायदे लेने के मकसद से धर्म बदलना संविधान के साथ धोखा है और रिजर्वेशन पॉलिसी के सिद्धांतों के खिलाफ है।

इसके अलावा, हाईकोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के 2025 के अक्कला रामी रेड्डी बनाम स्टेट ऑफ़ A.P. मामले में दिए गए फैसले का भी जिक्र किया, जिसमें यह फैसला सुनाया गया कि कोई व्यक्ति, जिसने ईसाई धर्म अपना लिया है और एक्टिव रूप से उसे मानता और मानता है, वह शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी का सदस्य नहीं रह सकता है। इसलिए उसे शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब (प्रिवेंशन ऑफ़ एट्रोसिटीज़) एक्ट के नियमों का इस्तेमाल करने से रोक दिया गया।

इसलिए मौजूदा केस से आगे बढ़ते हुए जस्टिस गिरी ने ब्यूरोक्रेसी के सबसे ऊंचे लेवल को कानून को 'सही मायने' में लागू करने के लिए बड़े निर्देश जारी किए।

कोर्ट ने कैबिनेट सेक्रेटरी (भारत सरकार) और चीफ सेक्रेटरी (यूपी सरकार) को अनुसूचित जातियों के मामले और कानून के नियमों को देखने का निर्देश दिया। इसके अलावा, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को यह पक्का करने के लिए सही कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया कि माइनॉरिटी स्टेटस और अनुसूचित जाति स्टेटस के बीच का अंतर सख्ती से लागू हो।

सबसे ज़रूरी बात यह है कि कोर्ट ने यूपी राज्य के सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को चार महीने के अंदर कानून के मुताबिक काम करने का निर्देश दिया। उन्हें अपने कामों के बारे में चीफ सेक्रेटरी को बताने का निर्देश दिया गया ताकि यह पक्का हो सके कि सुप्रीम कोर्ट के कहे अनुसार, "संविधान के साथ धोखाधड़ी" उनके इलाकों में न हो।

एप्लीकेंट (साहनी) के मामले में कोर्ट ने उनके गुमराह करने वाले एफिडेविट को गंभीरता से लिया और महाराजगंज के डीएम को तीन महीने के अंदर उनके धर्म की जांच करने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने आदेश दिया कि अगर साहनी जालसाजी के दोषी पाए जाते हैं, जिसमें उन्होंने ईसाई पादरी होते हुए भी कोर्ट के कागज़ात में हिंदू होने का दावा किया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि भविष्य में कोर्ट में ऐसे हलफनामे दाखिल न हों।

हाईकोर्ट ने साहनी की अर्जी भी खारिज कर दी। हालांकि, उन्होंने ट्रायल कोर्ट में डिस्चार्ज अर्जी दाखिल करने का रास्ता खुला रखा, जिसमें उन्होंने अपनी सभी शिकायतें बताईं, जिसमें यह दलील भी शामिल है कि FIR और जांच के दौरान इकट्ठा की गई सामग्री में IPC की धारा 153A और धारा 295A के तत्व गायब हैं।

Case title - Jitendra Sahani vs. State Of U.P. And Another