मृतक जिस संस्थान में कार्यरत था, उसका प्रबंधन अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति नहीं दे सकता, उसे DIOS के समक्ष रखा जाए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अनुकंपा के आधार पर रोजगार के आवेदन पर उस संस्थान का प्रबंधन फैसला नहीं कर सकता जहां मृत सरकारी कर्मचारी काम करता था। यह माना गया कि इस तरह के आवेदन को निर्णय के लिए स्कूलों के जिला निरीक्षक के समक्ष रखा जाना चाहिए।

जस्टिस जेजे मुनीर ने उत्तर प्रदेश हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेज (शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम, 1971 के नियमों का हवाला देते हुए कहा कि "उपरोक्त विनियमों में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए एक पूर्ण योजना की परिकल्पना की गई है और अनुकंपा के आधार पर उम्मीदवार का चयन करने की शक्ति उस संस्थान के प्रबंधन के पास बिल्कुल भी निहित नहीं है, जहां मृत कर्मचारी सेवारत था।

मामले की पृष्ठभूमि:

याचिकाकर्ता के पिता की मृत्यु हो गई, जो 2023 में उत्तर प्रदेश राज्य के तहत एक संस्थान में चपरासी के रूप में कार्यरत थे। इसके बाद उन्होंने क्लर्क के पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया और 11.03.2024 को अपने कर्तव्यों में शामिल हो गए।

हालांकि, जब संस्थान के प्रबंधन ने पूछा कि वेतन के भुगतान के लिए याचिकाकर्ता का नाम डीआईओएस (स्कूलों के जिला निरीक्षण) के मानव संसाधन पोर्टल पर शामिल किया जाए, तो कोई कार्रवाई नहीं की गई। डीआईओएस और संयुक्त शिक्षा निदेशक, अलीगढ़ क्षेत्र ने इस मामले के संबंध में एक-दूसरे को पत्र लिखे और अभी तक इस प्रक्रिया में कोई प्रगति नहीं हुई।

अधिकारियों की ओर से निष्क्रियता से व्यथित याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

हाईकोर्ट का फैसला:

नियमों के अध्याय III के विनियम 104-107 की जांच करते हुए, न्यायालय ने माना कि अनुकंपा नियुक्ति के तहत उम्मीदवार को अनुकंपा नियुक्ति के तहत पद पर नियुक्त करने की शक्ति संस्थान के प्रबंधन के पास निहित नहीं है।

जस्टिस मुनीर ने कहा "1921 के अधिनियम के तहत बनाए गए विनियमों के अध्याय III के विनियम 104-107 की पूरी योजना संस्था के प्रबंधन को बिल्कुल भी अधिकृत नहीं करती है, जहां कर्मचारी, जो दोहन में मर गया था, किसी भी अनुकंपा नियुक्ति की सिफारिश करने के लिए काम कर रहा था, बहुत कम इसे बनाते हैं और बाद में स्कूलों के जिला निरीक्षक की मंजूरी लेते हैं, जैसा कि वर्तमान मामले में किया गया है",

कोर्ट ने आनंद कुमार त्रिपाठी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय पर भरोसा किया।यह मानने के लिए कि वर्तमान परिस्थितियों में, संस्था के प्रबंधन को डीआईओएस को सभी आवश्यक विवरणों के साथ मामले की सूचना देनी चाहिए थी। यह मामला नहीं होने के कारण, यह माना गया कि याचिकाकर्ता को जारी नियुक्ति पत्र शून्य था।

इसके अलावा, यह देखा गया कि जब संयुक्त निदेशक से मार्गदर्शन मांगा गया था, तो उन्होंने नियमों के अनुसार आगे बढ़ने के लिए डीआईओएस के समक्ष मामला रखकर सही किया। हालांकि, यह पाया गया कि डीआईओएस ने ऐसा नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति के लिए सही प्रक्रिया में मामले को डीआईओएस के समक्ष रखना शामिल होगा, जो रजिस्ट्री में प्रवेश करके दावे को संसाधित करेगा। इसके बाद, एक जिला स्तरीय समिति नियुक्ति के लिए मामले की जांच करेगी।

नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष, जो संस्थान के प्रबंधक हैं, को निश्चित रूप से याचिकाकर्ता को 06.03.2024 को नियुक्ति पत्र जारी करने और फिर कागजात को डीआईओएस को उसकी मंजूरी के लिए भेजने का कोई अधिकार नहीं था। याचिकाकर्ता को जारी किया गया नियुक्ति पत्र 1921 के अधिनियम के तहत बनाए गए विनियमों के अध्याय III के विनियम 104-107 के प्रावधानों की योजना के विपरीत है।

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता अनुकंपा नियुक्ति के योग्य है, लेकिन जिस तरह से उसने इसके लिए प्रार्थना की थी, उसे राहत नहीं दी जा सकती है। यह निर्देश दिया गया था कि याचिकाकर्ता के मामले को अधिनियम के तहत नियमों के अनुसार निर्णय के लिए डीआईओएस के समक्ष रखा जाए।

तदनुसार, रिट याचिका की अनुमति दी गई।