इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वरिष्ठ अधिकारी द्वारा एक ही मामले में जांच अधिकारी, अनुशासनात्मक प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करने पर राज्य सरकार पर 25 हजार का जुर्माना लगाया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है, क्योंकि एक वरिष्ठ राज्य अधिकारी ने एक कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामले में जांच अधिकारी, अनुशासनात्मक प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य किया।

जस्टिस आलोक माथुर की एकल पीठ ने कहा, “श्री अजय कुमार शुक्ला [सचिव चुनाव अनुभाग, लखनऊ] ने वर्तमान मामले में तीनों ही पदों पर खुद काम किया है, जिससे न्याय में चूक हुई है और तदनुसार पूरी अनुशासनात्मक कार्यवाही दोषपूर्ण है। पूरी प्रक्रिया को कानून के अनुसार नए सिरे से चलाया जाना चाहिए।”

मामले की पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ता का मामला यह है कि जब उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की गई थी, तब वह जिला संबंध अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट, अमेठी के कार्यालय में वरिष्ठ सहायक के रूप में कार्यरत था। इसके बाद उसे निलंबित कर दिया गया। जांच अधिकारी दो बार बदला गया और गौरीगंज के उपमंडल अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि भले ही उसने आरोप पत्र में उल्लिखित दस्तावेज मांगे थे, लेकिन उसे वे उपलब्ध नहीं कराए गए। जांच पूरी होने के बाद, याचिकाकर्ता को सबसे निचले पद पर रखा गया और उस पर 6,59,487 रुपये का जुर्माना लगाया गया, जिसे उसके वेतन से वसूला जाना था।

याचिकाकर्ता ने दलील दी कि जांच यूपी सरकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) नियम, 1999 के प्रावधानों के खिलाफ थी। दंड आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील को श्री अजय कुमार शुक्ला, सचिव चुनाव अनुभाग, लखनऊ उत्तर प्रदेश द्वारा खारिज कर दिया गया।

याचिकाकर्ता का प्राथमिक तर्क यह था कि श्री अजय कुमार शुक्ला ने अलग-अलग पदनामों के तहत जांच अधिकारी, अनुशासनात्मक प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी के रूप में काम किया, इस प्रकार, जांच दोषपूर्ण है। यह भी दलील दी गई कि जांच को 5 साल तक लंबित रखा गया और याचिकाकर्ता उक्त अवधि के लिए निलंबित था।

हाईकोर्ट का फैसला

कोर्ट ने माना कि अनुशासनात्मक और अपीलीय कार्यवाही दोनों ही दोषपूर्ण थीं क्योंकि वे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत थीं और पक्षपात से ग्रसित थीं।

“तीनों चरणों में कानून की आवश्यकता यह है कि जांच अधिकारी को अनुशासनात्मक प्राधिकारी से अलग व्यक्ति होना चाहिए और अपीलीय प्राधिकारी को उच्च प्राधिकारी होना चाहिए जो अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की सत्यता की जांच करता है।”

न्यायालय ने कहा कि निष्पक्ष सुनवाई के लिए यह जरूरी है कि हर चरण में अलग अधिकारी हो।

अध्यक्ष चुनाव अनुभाग के रूप में कार्य कर रहे श्री अजय कुमार शुक्ला के आचरण की निंदा करते हुए न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार के ऐसे वरिष्ठ अधिकारी को कानून की जानकारी होनी चाहिए और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से अच्छी तरह वाकिफ होना चाहिए।

कोर्ट ने कहा,

“यह कहने की जरूरत नहीं है कि न्याय की ऐसी चूक से राज्य के खजाने को भारी नुकसान होता है, जहां वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उक्त जांच कार्यवाही के संचालन में बहुत समय और ऊर्जा खर्च की जाएगी। इसलिए, हम उम्मीद करते हैं कि अनुशासनात्मक कार्यवाही करने वाले व्यक्ति को संबंधित नियमों और लागू कानून से अच्छी तरह वाकिफ होना चाहिए और उसके बाद ही उन्हें अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की अनुमति दी जानी चाहिए।”

न्यायालय ने निर्देश दिया कि उसके आदेश को मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ के समक्ष रखा जाए ताकि दोषी अधिकारी के खिलाफ उचित कार्यवाही शुरू की जा सके।

तदनुसार, रिट याचिका को रुपये की लागत के साथ अनुमति दी गई। 25000/- राज्य सरकार द्वारा भुगतान किया जाना है।

केस टाइटल: वसी अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के माध्यम से अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, चुनाव अनुभाग, लखनऊ और 3 अन्य [रिट- ए संख्या - 3827 वर्ष 2023]

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