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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वरिष्ठ अधिकारी द्वारा एक ही मामले में जांच अधिकारी, अनुशासनात्मक प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करने पर राज्य सरकार पर 25 हजार का जुर्माना लगाया