इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2024 के चुनावों के समापन तक पीएम मोदी को राम मंदिर का उद्घाटन करने से रोकने की जनहित याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस जनहित याचिका (पीआईएल) को 'निरर्थक' बताते हुए खारिज कर दिया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित करने से रोकने की मांग की गई थी।

एक्टिंग चीफ जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस क्षितिज शैलेन्द्र की खंडपीठ ने कहा कि चूंकि प्राण प्रतिष्ठा समारोह पहले ही संपन्न हो चुका है, इसलिए जनहित याचिका निरर्थक हो गई।

79 वर्षीय भोला दास द्वारा दायर जनहित याचिका में प्रार्थना की गई कि प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को 2024 के संसदीय चुनावों के समापन तक अयोध्या में प्राण-प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने से रोका जाए और जब तक वे सभी सनातन धर्म गुरु शंकराचार्य से सहमति प्राप्त नहीं कर लेते।

जनहित याचिका में दलील दी गई कि पीएम मोदी और सीएम योगी 'गंदी राजनीति' में लिप्त हैं और सत्तारूढ़ राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक हित के लिए सरकार की शक्तियों का 'दुरुपयोग' कर रही है और 'सनातन संस्कृति को नष्ट' कर रही है।

इसमें कहा गया कि धार्मिक मामलों में राजनीति के प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह "धार्मिक मुद्दों की नैतिकता को नष्ट कर सकता है"।

जनहित याचिका में प्रतिष्ठा समारोह के खिलाफ कुछ 'शंकराचार्यों' द्वारा उठाई गई आपत्तियां भी शामिल थीं, जिसमें कहा गया कि राम मंदिर की अधूरी स्थिति के कारण मूर्ति की 'प्राण प्रतिष्ठा' सनातन धर्म के सिद्धांतों के अनुसार नहीं की जा रही है। यह भी तर्क दिया गया कि सैन्टाना हिंदू कैलेंडर का पौसा महीना धार्मिक कार्यों के लिए अनुपयुक्त और अशुभ है।