Senior Advocate Designation| स्थायी समिति को कुछ वकीलों की उम्मीदवारी को पूर्ण न्यायालय से स्थगित करने का अधिकार नहीं: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने माना कि सीनियर एडवोकेट के पदनाम के लिए गठित 'स्थायी समिति' को कुछ एडकोकेट के नाम विचार के लिए पूर्ण न्यायालय को प्रस्तुत किए बिना उनकी उम्मीदवारी को रोकने/समाप्त करने/स्थगित करने का अधिकार नहीं है।

'स्थायी समिति' के कामकाज के दायरे को स्पष्ट करते हुए, जस्टिस संगम कुमार साहू और डॉ जस्टिस संजीव कुमार पाणिग्रही की खंडपीठ ने कहा –

"विशेष रूप से, नियम 6 (6) की आवश्यकता है कि स्थायी समिति द्वारा विचार किए गए सभी नाम, इसकी मूल्यांकन रिपोर्ट के साथ, पूर्ण न्यायालय को प्रस्तुत किए जाएं। यह प्रावधान स्थायी समिति को केवल उन नामों को सबमिशन तक सीमित करने का अधिकार नहीं देता है जो एक निर्दिष्ट कट-ऑफ स्कोर को पूरा करते हैं, या नियम 6 (5) द्वारा अनिवार्य बातचीत के बाद किसी भी उम्मीदवार के नाम को रोकने, समाप्त करने या स्थगित करने का अधिकार नहीं देते हैं।

मामले की पृष्ठभूमि:

लगभग 43 वर्षों के अनुभव वाले एक प्रैक्टिसिंग वकील बंशीधर बाग ने यह रिट याचिका दायर की, जिसमें स्थायी समिति को एक वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में पदनाम के लिए उनकी उम्मीदवारी पर विचार करने के लिए एक व्यापक मूल्यांकन रिपोर्ट के साथ पूर्ण न्यायालय में अपना नाम प्रस्तुत करने का निर्देश देने की मांग की गई।

याचिकाकर्ता ने शुरू में वर्ष 2013-14 में पदनाम के लिए आवेदन किया था। हालांकि, उनके आवेदन को स्थगित कर दिया गया था और जब मामला इस प्रकार खड़ा था, इंदिरा जयसिंह बनाम भारत के सर्वोच्च न्यायालय (2017) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने सीनियर एडवोकेट के पदनाम के लिए विस्तृत दिशानिर्देश प्रदान किए।

इस तरह के दिशानिर्देशों के अनुसरण में, उड़ीसा हाईकोर्ट (सीनियर एडवोकेट का पदनाम) नियम, 2019 ('2019 नियम') हाईकोर्ट द्वारा तैयार किया गया था। ऐसे नियमों के तहत, न्यायालय द्वारा 22.04.2019 को एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया था जिसमें सीनियर एडवोकेट के रूप में पदनाम के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किया गया था।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि 2019 के नियमों के नियम 6 (3) [आवेदकों की उम्मीदवारी पर विचार और सुझाव मांगना] के तहत शासनादेश के अनुपालन से पहले, स्थायी समिति ने 08.08.2019 को सीनियर एडवोकेट के रूप में पदनाम के लिए कुछ वकीलों के नामों की सिफारिश की।

अदालत को आगे अवगत कराया गया कि 09.08.2019 को, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार (न्यायिक) ने याचिकाकर्ता सहित कई अधिवक्ताओं की उम्मीदवारी के संबंध में सुझाव और विचार मांगने के लिए एक अधिसूचना जारी की, लेकिन उन अधिवक्ताओं के नामों को छोड़कर जिनके नामों की सिफारिश समिति द्वारा 08.08.2019 को की गई थी।

19.08.2019 को, न्यायालय द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों को सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित करते हुए एक अधिसूचना जारी की गई थी। याचिकाकर्ता ने इस तरह की अधिसूचना से असंतुष्ट होने के कारण, उच्च न्यायालय के समक्ष इसे चुनौती दी।

हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने दिनांक 10.05.2021 के अपने निर्णय के माध्यम से 2019 के नियम 6(9) को अमान्य घोषित किया, लेकिन उपरोक्त एडवोकेट को सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित करने वाली अधिसूचना को बरकरार रखा।

हालांकि, बेंच ने यह स्पष्ट कर दिया कि अधिसूचना तब तक प्रभावी रहेगी जब तक कि पूर्ण न्यायालय नामित अधिवक्ताओं सहित सभी 48 आवेदनों को ध्यान में रखते हुए एक नया निर्णय नहीं देता। अदालत ने जुलाई 2021 के अंत तक प्रक्रिया पूरी करने का भी निर्देश दिया था।

याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि अधिसूचना को चुनौती देने वाली उनकी रिट याचिका लंबित थी, लेकिन अदालत द्वारा 03.10.2019 को एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें सभी 48 एडवोकेट को 2019 के नियमों के नियम 6 (5) के अनुसार बातचीत के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था। याचिकाकर्ता 18.10.2019 को बातचीत के लिए समिति के समक्ष उपस्थित हुआ, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसके आवेदन को 23.10.2019 को टाल दिया गया।

विचार के लिए प्रश्न

मामले के तथ्यों की जांच करने के बाद, न्यायालय ने विचार के लिए निम्नलिखित चार प्रश्न तैयार किए:

1. क्या स्थायी समिति के पास बातचीत के चरण के बाद पूर्ण न्यायालय में एक वकील के नाम को प्रस्तुत करने से रोकने या स्थगित करने का अधिकार है, जैसा कि 2019 के नियमों के नियम 6 (5) द्वारा निर्धारित किया गया है?

2. क्या स्थायी समिति के पास कुछ अधिवक्ताओं के नामों को समग्र मूल्यांकन में प्राप्त बिंदुओं के आधार पर विचार से बाहर करने का अधिकार है?

3. विज्ञापन संख्या 1 दिनांक 22.04.2019 के जवाब में याचिकाकर्ता के नए आवेदन के आलोक में, जिसमें 2019 के नियमों का पालन किया गया था और नियम 6 (3) के तहत उनके नाम पर सुझावों और विचारों को आमंत्रित करने के साथ-साथ रिपोर्ट किए गए और असूचित निर्णयों, लेखों और विवरणों को प्रस्तुत करना और 18.10.2019 को बातचीत में उनकी भागीदारी शामिल थी, क्या स्थायी समिति द्वारा 23.10.2019 को उनके मामले को स्थगित करना न्यायोचित था?

4. उपरोक्त दो रिट याचिकाओं में दिनांक 10.05.2021 के अपने फैसले में डिवीजन बेंच के निर्देश को देखते हुए, जिसमें याचिकाकर्ता और विपरीत पक्ष संख्या 5 से 9 सहित सभी 48 आवेदनों पर विचार करना अनिवार्य था, क्या याचिकाकर्ता को 23.10.2019 को किए गए पूर्व निर्णय के आधार पर दूसरी बातचीत में भाग लेने से बाहर रखा जाना चाहिए था?

उम्मीदवारों को रोकने के लिए स्थायी समिति की शक्ति

इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कि क्या स्थायी समिति के पास पूर्ण न्यायालय को प्रस्तुत किए बिना अधिवक्ताओं के नामों को स्थगित करने की शक्ति है, न्यायालय ने स्थायी समिति की उत्पत्ति का पता लगाया।

यह नोट किया गया कि समिति का गठन इंदिरा जयसिंह में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार किया गया था । इसे स्थायी समिति के सचिवालय द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक उम्मीदवार का मूल्यांकन करने, साक्षात्कार आयोजित करने और बिंदु-आधारित प्रणाली का उपयोग करके व्यापक मूल्यांकन करने का काम सौंपा गया था।

इसने पैरा 35 (VIII) के माध्यम से पूर्वोक्त निर्णय में जारी निर्देश का उल्लेख किया, जिसमें यह प्रावधान है कि स्थायी समिति के समक्ष सूचीबद्ध या स्थायी समिति द्वारा स्वीकृत सभी नाम पूर्ण न्यायालय में जाएंगे।

"उपरोक्त निर्देश में नियोजित निम्नलिखित शब्द इस मामले के लिए महत्वपूर्ण हैं: 'स्थायी समिति के समक्ष सूचीबद्ध' और 'स्थायी समिति द्वारा मंजूरी दे दी गई। इसका सीधा अर्थ बताता है कि जिन अधिवक्ताओं के नाम या तो स्थायी समिति के समक्ष 'सूचीबद्ध' हैं या स्थायी समिति द्वारा 'स्वीकृत' हैं, उन्हें अंतिम विचार और पदनाम के लिए माननीय पूर्ण न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा।

उपरोक्त निर्देश की व्याख्या करते हुए, न्यायालय का विचार था कि सर्वोच्च न्यायालय ने नियम बनाने और स्थायी समितियों के अधिकार क्षेत्र को बनाने के लिए उच्च न्यायालयों के विवेक को अनिवार्य रूप से छोड़ दिया है।

"विशेष रूप से, एक हाईकोर्ट स्थायी समिति को इंदिरा जयसिंह (सुप्रा) में उल्लिखित मानदंडों के आधार पर कट-ऑफ स्कोर स्थापित करने और केवल उन अधिवक्ताओं की सिफारिश करने का विकल्प चुन सकता है जो इस सीमा को पूरा करते हैं। इसके विपरीत, एक अन्य हाईकोर्ट स्थायी समिति की भूमिका को केवल आवेदनों की समीक्षा करने, साक्षात्कार आयोजित करने और पूर्ण न्यायालय में अपनी सिफारिशों के साथ सभी नामों को प्रस्तुत करने तक सीमित करने का निर्णय ले सकता है।

इस संबंध में, न्यायालय ने टीएन रघुपति बनाम कर्नाटक हाईकोर्ट के अपने रजिस्ट्रार जनरल और अन्य के माध्यम से कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का उल्लेख किया। जिसमें यह माना गया था कि स्थायी समिति द्वारा समग्र मूल्यांकन को अंतिम निर्णय के लिए पूर्ण न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यह भी माना गया कि पूर्ण न्यायालय स्थायी समिति के आकलन या स्कोर का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है और उनके साथ पूरी तरह से सहमत, आंशिक रूप से सहमत या असहमत होना चुन सकता है।

इसी तरह का विचार मद्रास हाईकोर्ट द्वारा एस लॉरेंस विमलराज बनाम रजिस्ट्रार (न्यायिक), मद्रास हाईकोर्ट और अन्य में व्यक्त किया गया था और इसने दोहराया कि अंतिम निर्णय लेने की शक्ति पूर्ण न्यायालय के पास है।

इस प्रकार अवलोकन करने के बाद, न्यायालय ने उड़ीसा हाईकोर्ट (सीनियर एडवोकेट) नियम, 2019 के तहत की गई शर्तों की जांच की। नियम 6(6) कहता है कि समिति द्वारा समग्र मूल्यांकन के बाद, इसके समक्ष सूचीबद्ध सभी नामों को इसकी मूल्यांकन रिपोर्ट के साथ पूर्ण न्यायालय को प्रस्तुत किया जाएगा।

इसमें कहा गया, '2019 के नियम स्थायी समिति को इंदिरा जयसिंह (सुप्रा) निर्देशों में उल्लिखित मानदंडों के आधार पर कट-ऑफ स्कोर निर्धारित करने का अधिकार नहीं देते हैं, न ही यह समिति को केवल उन अधिवक्ताओं को आगे बढ़ाने का अधिकार देता है जो इस तरह के कट-ऑफ को पूरा करते हैं.'

इस प्रकार, न्यायालय ने माना कि एक एडवोकेट को सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित करने का अंतिम अधिकार स्पष्ट रूप से पूर्ण न्यायालय के पास है, न कि स्थायी समिति के पास। इसलिए, स्थायी समिति की भूमिका एक आकलन करने और विचार के लिए पूर्ण न्यायालय को एक व्यापक मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने तक ही सीमित है।

जहां तक कुछ एडवोकेट के अंकों के आधार पर उनके नामों को बाहर करने की शक्ति का संबंध है, न्यायालय का विचार था कि समिति केवल उन लोगों के नाम अग्रेषित करने के लिए अधिकृत नहीं है जो कट-ऑफ स्कोर को पूरा करते हैं।

"जब तक 2019 के नियमों में स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया जाता है या समिति को नहीं दिया जाता है, तब तक सीनियर एडवोकेट पदनाम के लिए पूर्ण न्यायालय में आवेदकों के मामलों को प्रस्तुत करने के लिए 70% कट-ऑफ लगाना न्यायसंगत नहीं है। केवल 70% कट-ऑफ पॉइंट को अपनाने के बारे में पूर्ण न्यायालय को सूचित करना अपर्याप्त है, "यह आगे आयोजित किया गया।

याचिकाकर्ता के आवेदन को स्थगित करना न्यायोचित?

डिवीजन बेंच ने इस बात पर प्रकाश डाला कि समिति ने पूर्ण न्यायालय को सूचित नहीं किया कि याचिकाकर्ता के मामले को स्थगित कर दिया गया था और न ही उसने इस तरह के स्थगन के लिए कोई तर्क प्रदान किया था। इस प्रकार, यह सुविचारित राय थी कि याचिकाकर्ता के मामले को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना उसे पदनाम के लिए विचार किए जाने के अधिकार से वंचित करता है, जो अवैध है।

जस्टिस साहू द्वारा लिखे गए फैसले ने 18.10.2019 को अपनी व्यक्तिगत बातचीत करने के बाद 23.10.2019 को याचिकाकर्ता के आवेदन को स्थगित करने के लिए स्थायी समिति को फटकार लगाई।

"यदि स्थायी समिति को याचिकाकर्ता के साथ बातचीत के बाद कोई नई जानकारी मिलती है जो उसकी उम्मीदवारी पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है, तो ऐसी जानकारी स्थायी समिति द्वारा किए गए समग्र मूल्यांकन के साथ पूर्ण न्यायालय को प्रस्तुत की जानी चाहिए थी। कम से कम, इस तरह की जानकारी अदालत को बताई जानी चाहिए थी ।

यह आगे कहा गया कि यदि स्थायी समिति के पास यह मानने का कोई कारण था कि याचिकाकर्ता के आवेदन में स्थगन की आवश्यकता थी, तो उसे दिनांक 10.05.2021 के निर्णय में संशोधन की मांग करनी चाहिए थी, जिसमें विशेष रूप से याचिकाकर्ता सहित सभी 48 अधिवक्ताओं की उम्मीदवारी पर विचार करने और उनके नाम पूर्ण न्यायालय को अग्रेषित करने के लिए कहा गया था।

"इस तरह के संशोधन के बिना, याचिकाकर्ता को केवल पूर्व स्थगन के आधार पर दूसरी बातचीत में भाग लेने से रोका नहीं जाना चाहिए था। इस प्रकार, याचिकाकर्ता के मामले की सुनवाई अनिश्चित काल के लिए नहीं बढ़ाई जा सकती है।

तदनुसार, याचिकाकर्ता के आवेदन को रोकने/आस्थगित करने में स्थायी समिति की कार्रवाई को अमान्य कर दिया गया था। याचिकाकर्ता को दो सप्ताह के भीतर नए प्रारूप, यानी उड़ीसा हाईकोर्ट(सीनियर एडवोकेट का पदनाम) संशोधन नियम, 2023 के परिशिष्ट-ए के फॉर्म-2 में एक नया आवेदन जमा करने के लिए कहा गया था।

"ताजा आवेदन प्राप्त होने पर, स्थायी समिति 2019 के नियमों के नियम 6 के अनुसार आगे बढ़ेगी, जैसा कि 2023 के संशोधन नियमों द्वारा संशोधित किया गया है। समिति एक समग्र मूल्यांकन करेगी और अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट के साथ याचिकाकर्ता का नाम माननीय पूर्ण न्यायालय को प्रस्तुत करेगी।