POCSO Act ने आदिवासी बस्तियों और ग्रामीण भारत में व्यापक अन्याय किया है, जिससे 'अनावश्यक गिरफ्तारी और कैद' हो रही है: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 के सख्त प्रावधानों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों, विशेष रूप से आदिवासी बस्तियों के लोगों के साथ व्यापक अन्याय के मुद्दे को हरी झंडी दिखाई है।

जस्टिस सिबो शंकर मिश्रा की सिंगल जज बेंच ने कहा कि कानून के परिणामस्वरूप आदिवासी क्षेत्रों से लोगों की अनावश्यक गिरफ्तारी और कैद हुई है और आयोजित किया गया है –

"आदिवासी और आदिवासियों के अपने अनूठे रीति-रिवाज और परंपराएं हैं, जिनमें लड़कियां और लड़के युवावस्था तक पहुंचने के बाद शादी करते हैं और एक साथ रहते हैं ... दुर्भाग्य से, 21 वर्ष से अधिक आयु के कई दूल्हों को 18 वर्ष से कम आयु की दुल्हनों से शादी करने के लिए गिरफ्तार किया गया है। भारत में जनजातीय आबादी ज्यादातर निरक्षर है। इसलिए, वे अक्सर पॉक्सो अधिनियम की पकड़ में आते हैं।

कोर्ट सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें याचिकाकर्ता के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत लंबित आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि उनके संबंधित मामलों में आपसी समझौते हुए हैं और उन्होंने संबंधित पीड़िता से शादी की है और इस प्रकार, आपराधिक कार्यवाही जारी रखना न्याय के हित में नहीं होगा।

कोर्ट ने किशोर रोमांटिक और यौन संबंधों की बढ़ती प्रवृत्ति को स्वीकार किया। इस मुद्दे पर विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों पर चर्चा करते हुए, न्यायालय ने कहा कि देश भर के न्यायालयों ने सहमति से प्रेम और शारीरिक संबंधों के लिए युवाओं पर मुकदमा चलाने में अनिच्छा दिखाई है।

कोर्ट ने विशेष रूप से इस बात पर प्रकाश डाला कि क़ानून का ग्रामीण क्षेत्र के लोगों, विशेषकर आदिवासी और आदिवासी लोगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

"आदिवासी और आदिवासियों के अपने अनूठे रीति-रिवाज और परंपराएं हैं, जिनमें लड़कियां और लड़के युवावस्था तक पहुंचने के बाद शादी करते हैं और एक साथ रहते हैं। इन समुदायों में विवाह को किशोरावस्था से वयस्कता तक एक परंपरा के रूप में चिह्नित किया जाता है और पुरुषों को उनकी शारीरिक फिटनेस के आधार पर शादी के लिए तैयार माना जाता है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार, एक लड़की की शादी की न्यूनतम आयु तब होती है जब वह युवावस्था प्राप्त करती है। यौवन की प्राप्ति की सही आयु के साक्ष्य के अभाव में यौवन की आयु 15 वर्ष मानी जाती है।

पॉक्सो अधिनियम के अनुसार, 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा यौन संबंधों के लिए सहमति देने में असमर्थ है। इस प्रकार, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे के साथ कोई भी यौन संबंध पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध का कारण बनेगा। हालांकि, इस स्थिति को पर्सनल लॉ के सामने चुनौती दी जाती है, जिसमें बच्चे 18 वर्ष से कम आयु में शादी करने के पात्र हैं।

"अब एक सवाल उठता है कि अगर 18 साल से कम उम्र के पुरुष और लड़की के बीच वैध विवाह को पूरा किया जाता है, तो क्या पति पॉस्को अधिनियम के तहत उत्तरदायी होगा? यह संदेह पॉक्सो अधिनियम की धारा 42ए के सामने भी पैदा होता है, जो इसे एक अधिभावी प्रभाव देता है।

कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय उपरोक्त वैधानिक और प्रथागत संघर्ष को ध्यान में रखा जाना चाहिए, विशेष रूप से, जब आरोपी और पीड़ित ने अपना विवाद सुलझा लिया है और एक खुशहाल वैवाहिक जीवन जी रहे हैं।