न्यायिक अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही केवल आरोपों के समर्थन में हलफनामा न होने के आधार पर रद्द नहीं की जा सकती: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने माना कि न्यायिक अधिकारी के खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही को केवल इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि जिन आरोपों के आधार पर कार्रवाई की गई थी, उनका समर्थन विधिवत शपथ-पत्र द्वारा नहीं किया गया था।

जस्टिस संगम कुमार साहू और जस्टिस चित्तरंजन दास की खंडपीठ ने एक न्यायिक अधिकारी की उसके खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही को रद्द करने की याचिका को खारिज करते हुए कहा, “हालांकि दिशा-निर्देश का उद्देश्य न्यायिक अधिकारियों को अनुचित उत्पीड़न से बचाना है, लेकिन यह न्यायिक अधिकारी की कार्रवाइयों के कारण व्यक्तियों या समुदायों द्वारा सामना किए जाने वाले वास्तविक मुद्दों को संबोधित करने की संभावना को समाप्त नहीं करता है। हाईकोर्ट सत्यापित तथ्यों के आधार पर उचित कार्रवाई करने का अधिकार रखता है। शपथ-पत्र और सत्यापन योग्य सामग्री की आवश्यकता यह सुनिश्चित करती है कि प्रक्रिया निष्पक्ष हो और निर्णय मनमाने न हों।”

मामले में सबसे पहले न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश द्वारा 2014 में जारी दिशा-निर्देश पर विचार किया, जिसमें उन्होंने हाईकोर्टों को स्पष्ट निर्देश दिया था कि वे किसी भी न्यायिक अधिकारी के खिलाफ किसी भी शिकायत पर तब तक विचार न करें, जब तक कि उसके साथ शपथ-पत्र और आरोप को प्रमाणित करने के लिए सत्यापन योग्य सामग्री न हो।

उक्त दिशा-निर्देश की व्याख्या करते हुए न्यायालय का विचार था कि किसी शिकायत को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह शपथ-पत्र द्वारा समर्थित नहीं है। तदनुसार, न्यायालय ने कहा:

“यह उभर कर आता है कि, केवल इसलिए कि किसी शिकायत का शपथ-पत्र द्वारा समर्थन नहीं किया गया है, वह स्वतः ही पूरी तरह से खारिज नहीं की जा सकती है। उक्त दिशा-निर्देश के पूर्ण और व्यापक अध्ययन में, शिकायत की वैधता की पुष्टि किए बिना शिकायत को शुरू से ही नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि दिशा-निर्देश में कहीं भी हाईकोर्ट को किसी भी शिकायत पर अपनी जांच शुरू करने से नहीं रोका गया है, जहां आरोपों में प्रथम दृष्टया शिकायत का समर्थन करने वाली सत्यापन योग्य सामग्री का पता चलता है, जो संबंधित न्यायिक अधिकारी के खिलाफ आरोपों की प्रामाणिकता की जांच के अधीन है।"

वर्तमान मामले में, न्यायालय ने देखा कि शिकायत पर बार के कई सदस्यों द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए थे, इस प्रकार आरोपों को प्रमाणित करने के लिए सत्यापन योग्य सामग्री प्रदान की गई।

पीठ ने आगे रेखांकित किया कि शिकायत पर “Sd/-” नोटेशन बनाया गया था, जो दर्शाता है कि हस्ताक्षरकर्ता ने दस्तावेज़ को मंजूरी दे दी है। इस मामले में, न्यायिक बार एसोसिएशन, खारियार द्वारा पारित प्रस्ताव में यह नोटेशन है, जो हस्ताक्षरकर्ता द्वारा अनुमोदन को दर्शाता है।"

इसके अलावा, यह ध्यान देने योग्य है कि बार के कई सदस्यों ने वास्तव में उक्त प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं, जो इसकी वैधता को पुष्ट करता है। कोर्ट ने आगे कहा कि इसके अतिरिक्त, इस न्यायालय को भेजे गए शिकायत पत्र और अन्य सभी संचारों पर खरियार बार एसोसिएशन और न्यायिक बार एसोसिएशन, खरियार दोनों के विद्वान सचिवों की वैध मुहर और हस्ताक्षर हैं, जो दस्तावेजों की प्रामाणिकता को और अधिक पुष्ट करते हैं।

सबसे बढ़कर, इसने माना कि भले ही शिकायत न्यायिक बार के लेटर-हेड के तहत प्राप्त हुई थी, फिर भी न्यायालय ने जिला न्यायाधीश के माध्यम से इसकी प्रामाणिकता को सत्यापित करना उचित समझा। इसने स्पष्ट किया कि अनुशासनात्मक कार्यवाही जिला न्यायाधीश के प्रारंभिक निष्कर्षों के आधार पर शुरू की गई थी।

कोर्ट ने कहा, “इस प्रक्रिया ने सुनिश्चित किया कि कार्यवाही निहित स्वार्थों या व्यक्तिगत एजेंडों से प्रभावित न हो, जिससे न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों से निपटने में निष्पक्षता और गैर-मनमानापन बनाए रखने के दिशा-निर्देशों के साथ तालमेल बिठाया जा सके। इसलिए, याचिकाकर्ता के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करना न तो दोषपूर्ण था और न ही अवैध, जो भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूरी तरह से अनुपालन करता है"।

परिणामस्वरूप, अनुशासनात्मक कार्यवाही को रद्द करने के लिए याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज करते हुए, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला, “आरोपों की गंभीरता और जांच के दौरान एकत्र किए गए पर्याप्त साक्ष्यों को देखते हुए, प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता का व्यवहार न्यायिक अधिकारी की अपेक्षाओं और जिम्मेदारियों के साथ असंगत है, जो न्यायपालिका की ईमानदारी और प्रतिष्ठा को कमज़ोर करता है, जिसके लिए सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है।”

केस टाइटलः संतोष कुमार अग्रवाल बनाम उड़ीसा हाईकोर्ट, कटक और अन्य।

केस नंबर: WP(C) नंबर 17678/2024

साइटेशनः 2024 लाइव लॉ (ओरी) 68

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