तेलंगाना हाईकोर्ट ने क्रूरता और आपराधिक धमकी के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही रद्द की। कोर्ट ने गौर किया कि ये कथित घटनाएं पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) में हुई थीं।

जस्टिस जुव्वादि श्रीदेवी की सिंगल बेंच ने आरोपी की वह याचिका स्वीकार किया, जिसमें उसने साइबराबाद IT कॉरिडोर महिला पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR रद्द करने की मांग की थी।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा,

"इस मामले में, जैसा कि ऊपर बताया गया, दोनों पक्षों के बीच वैवाहिक संबंध 10.08.2026 को तलाक की डिक्री के जरिए खत्म हो चुके हैं। शारीरिक और मानसिक क्रूरता, मारपीट और कार से जुड़ी कथित घटनाएं USA में हुई हैं, जहां प्रतिवादी नंबर 2 (पत्नी) ने पुलिस से संपर्क भी किया... इस कोर्ट के सामने पेश किए गए दस्तावेजों से ऐसा कोई विशिष्ट कृत्य सामने नहीं आता, जिससे यह साबित हो सके कि याचिकाकर्ता ने भारत की सीमा के भीतर कोई अपराध किया। यहां केवल शिकायत दर्ज कराने और उसके आधार पर यह मामला दर्ज होने के अलावा, भारत में कोई अन्य घटना नहीं हुई।"

पति पर भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 85 (पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता), 115(2) (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 351(2) (आपराधिक धमकी), और 352 (जानबूझकर अपमान करना) के तहत अपराध करने का आरोप लगाया गया।

शिकायतकर्ता पत्नी के अनुसार, 2018 में आरोपी पति के साथ शादी के दौरान, उसके माता-पिता ने पति को सोने के सिक्के, पैसे और अन्य कीमती सामान दिए। इसके कुछ समय बाद पति अमेरिका चला गया और बाद में पत्नी भी वहां उसके साथ रहने चली गई।

पत्नी का आरोप है कि अमेरिका में रहने के दौरान, पति ने उस पर शारीरिक और मानसिक क्रूरता की। पति को उस पर बेवफाई का शक था, जिसके चलते उसे परेशान किया गया, बुनियादी जरूरतों से वंचित रखा गया, और यहां तक ​​कि कार का इस्तेमाल करके उसकी और उनके बेटे की हत्या करने की कोशिश भी की गई।

पत्नी ने कोर्ट को बताया कि वह इस मामले में पहले ही अमेरिकी पुलिस के पास शिकायत दर्ज करा चुकी है। ऐसी घटनाओं के बाद पत्नी कथित तौर पर अलग रहने के लिए भारत वापस आ गई। भारत पहुंचने पर उसने साइबरबाद पुलिस के पास एक और शिकायत दर्ज कराई।

सीनियर वकील बाग्लेकर आकाश कुमार ने दलील दी कि याचिकाकर्ता-पति को झूठे मामले में फंसाया गया। उन्होंने कहा कि ये आरोप मुख्य रूप से अमेरिका में हुई घटनाओं से जुड़े हैं, जहां पत्नी पहले ही स्थानीय पुलिस से संपर्क कर चुकी थी। उन्होंने आगे तर्क दिया कि चूंकि भारतीय क्षेत्र के भीतर कोई ऐसा विशिष्ट कृत्य नहीं हुआ है जो अपराध की श्रेणी में आता हो, इसलिए भारतीय पुलिस द्वारा FIR दर्ज करना कानूनी रूप से टिक नहीं सकता।

पति ने यह भी कहा कि केवल आत्महत्या की धमकी देना BNS की धारा 351(2) के तहत 'आपराधिक धमकी' (Criminal Intimidation) नहीं माना जा सकता। साथ ही शिकायत में ऐसे तत्व भी नहीं हैं, जो धारा 352 के तहत 'जानबूझकर अपमान' (Intentional Insult) को साबित कर सकें—जो कि सार्वजनिक शांति भंग करने के लिए उकसाने के लिए जरूरी होता है।

पति ने हाई कोर्ट को यह भी बताया कि अगस्त 2026 में अमेरिकी कोर्ट ने तलाक की डिक्री के जरिए उनकी शादी खत्म कर दी थी। ऐसे में आपराधिक कार्यवाही जारी रखना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

राज्य की ओर से पेश APP एम. विवेकानंद रेड्डी ने तर्क दिया कि लगाए गए आरोपों से शारीरिक और मानसिक क्रूरता का पता चलता है, जिसकी जांच होनी चाहिए।

रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजों को देखने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि लगाए गए आरोपों से कथित अपराधों का होना साबित नहीं होता।

क्रूरता, मारपीट और कार वाली घटनाएं अमेरिका में हुई थीं, और पत्नी वहां पहले ही पुलिस से संपर्क कर चुकी थी। अदालत ने पाया कि उसके सामने पेश किए गए दस्तावेजों से ऐसा कोई विशिष्ट कृत्य सामने नहीं आता, जो भारत की सीमा के भीतर याचिकाकर्ता द्वारा किया गया कोई अपराध माना जा सके—सिवाय इसके कि शिकायत दर्ज कराई गई।

अदालत ने आगे कहा,

"...इसके अलावा, ये आरोप प्रथम दृष्टया (Prima Facie) BNS की धारा 351(2) के तहत 'आपराधिक धमकी' या धारा 352 के तहत 'जानबूझकर अपमान' की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं। इसलिए अगर शिकायत और FIR में लगाए गए सभी आरोपों को सच मान भी लिया जाए तो भी उनसे यह साबित नहीं होता कि याचिकाकर्ता (आरोपी नंबर 1) ने कोई अपराध किया..."

हाईकोर्ट ने 'दारा लक्ष्मी नारायण व अन्य बनाम तेलंगाना राज्य व अन्य [2024]' जैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया, जिनमें वैवाहिक विवादों के दौरान दंड प्रावधानों (Penal Provisions) के दुरुपयोग को लेकर चेतावनी दी गई।

कोर्ट ने आदेश दिया,

"...इस प्रकार, क्रिमिनल याचिका स्वीकार की जाती है, और WPS-IT कॉरिडोर, साइबराबाद के अपराध संख्या 39/2026 में याचिकाकर्ता (आरोपी नंबर 1) के खिलाफ चल रही कार्यवाही को रद्द किया जाता है..."

Case Title : Vamshi Krishna Parepalli v. State of Telangana

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