तेलंगाना हाईकोर्ट ने हाल ही में 'हेबियस कॉर्पस' (बंदी प्रत्यक्षीकरण) याचिका खारिज की। इस याचिका में हैदराबाद के एक स्पा में छापेमारी के बाद बचाई गई 33 वर्षीय महिला को मानव तस्करी के खिलाफ काम करने वाले एक NGO के संरक्षण गृह में रखे जाने को चुनौती दी गई थी।

कोर्ट ने कहा कि 'इम्मोरल ट्रैफिक (प्रिवेंशन) एक्ट, 1956' (अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956) की धारा 17(4) के तहत मजिस्ट्रेट के आदेश पर महिला को संरक्षण गृह में रखना, अपने आप में 'गैर-कानूनी हिरासत' नहीं माना जा सकता।

कोर्ट ने टिप्पणी की,

"...इस मामले में महिला को रखे जाने को 'गैर-कानूनी हिरासत' नहीं कहा जा सकता... यह स्पष्ट है कि 1956 के अधिनियम की धारा 16 के तहत बचाई गई किसी व्यक्ति को संरक्षण गृह में रखना, उसी अधिनियम के कानूनी ढांचे के तहत एक कदम है, जिसका उद्देश्य उस व्यक्ति की देखभाल और सुरक्षा करना है। यह कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है। उस व्यक्ति का पुनर्वास या उसे वापस उसके परिवार और समाज में भेजने की प्रक्रिया, 1956 के अधिनियम की धारा 17(4) में बताए गए सुरक्षा उपायों के अनुसार ही होनी चाहिए..."

जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य और जस्टिस रेणुका यारा की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की याचिका खारिज की। याचिकाकर्ता ने खुद को उस महिला का रिश्तेदार बताया था। इस पर कोर्ट ने कहा कि महिला और याचिकाकर्ता के बीच रिश्ते की पुष्टि के लिए कोई सबूत नहीं दिया गया।

5 नवंबर के अपने आदेश में डिवीजन बेंच ने कहा,

“याचिकाकर्ता ने खुद को कथित तौर पर हिरासत में ली गई महिला का चचेरा भाई बताया। हालांकि, उसकी पहचान के समर्थन में कोई सबूत नहीं है, इसलिए यह संदिग्ध है। यह तय बात है कि 'हेबियस कॉर्पस' (बंदी प्रत्यक्षीकरण) याचिका के मामले में कोर्ट को याचिकाकर्ता और कथित तौर पर हिरासत में ली गई महिला के बीच के रिश्ते को अहमियत देनी चाहिए।”

याचिका के अनुसार, 6 अक्टूबर को गायत्री हिल्स के एक स्पा में छापेमारी के दौरान, कथित तौर पर हिरासत में ली गई महिला को छह अन्य लोगों के साथ पकड़ा गया। इस मामले में आरोपियों को भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 143(2) और 1956 के अधिनियम की धाराओं 3, 4 और 5 के तहत गिरफ्तार किया गया। उसी दिन रिमांड रिपोर्ट भी दाखिल की गई थी।

जब कथित तौर पर हिरासत में ली गई महिला को नामपल्ली मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो निर्देश दिया गया कि उसे और छह अन्य महिलाओं को (जिन्हें पीड़ित माना गया) सुरक्षित रखने के लिए हैदराबाद के तुक्कुगुडा स्थित 'प्रज्वला' NGO में भेज दिया जाए।

बाद में NGO के दस्तावेज से भी पुष्टि हुई कि 7 अक्टूबर से उस महिला को अन्य महिलाओं के साथ वहीं रखा गया।

हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि महिला को NGO में रखना तरह से 'गैर-कानूनी हिरासत' (Illegal Detention) के बराबर है, क्योंकि वह उस स्पा में केवल रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी, जहाँ से उसे पकड़ा गया।

वहीं, प्रतिवादी राज्य (सरकार) ने दलील दी कि आरोपी स्पा की आड़ में वेश्यालय चला रहे थे। राज्य ने कहा कि हिरासत में ली गई महिला समेत सातों महिलाएं मानव तस्करी और व्यावसायिक यौन शोषण की शिकार थीं, जो BNS की धारा 143(2) और 1956 के अधिनियम की धारा 5 के दायरे में आता है।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका आधारहीन मानते हुए खारिज की।

कोर्ट ने कहा,

“प्रतिवादी का यह भी कहना है कि कथित तौर पर हिरासत में ली गई महिला उस वेश्यालय में एक सेक्स वर्कर थी, जबकि याचिकाकर्ता का दावा है कि वह उस स्पा में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी।”

इसके बाद अदालत ने 1956 के अधिनियम की धारा 17(4) का हवाला दिया। यह धारा मजिस्ट्रेट को यह निर्देश देती है कि किसी व्यक्ति को 'सुरक्षा गृह' (Protective Home) में रखने का आदेश [जो कम-से-कम एक साल और अधिकतम तीन साल के लिए हो सकता है] देने से पहले, वे धारा 17(2) के तहत जरूरी जांच कर लें। इसमें यह सुनिश्चित करना होता है कि मिली जानकारी सही है या नहीं, और क्या उस व्यक्ति को वास्तव में देखभाल और सुरक्षा की जरूरत है।

अदालत ने कहा,

"....1956 के अधिनियम की धारा 17(4) के तहत, नामपल्ली के XVII अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (XVII Additional Chief Judicial Magistrate) द्वारा 7.10.2026 को दिए गए आदेश के अनुसार, किसी व्यक्ति को 'सुरक्षा गृह' में रखना, अपने आप में 'गैर-कानूनी हिरासत' (Illegal Detention) नहीं माना जा सकता है.... हमारा यह भी मानना ​​है कि जांच अभी एक अहम चरण में है, जो इस बात से साफ है कि संबंधित व्यक्ति को 05.12.2026 को अदालत में पेश होने के लिए समन (बुलावा) भेजा गया।"

Case Title : Syed Altaf v. State of Telangana and Others

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