तेलंगाना हाईकोर्ट की एक्टिंग चीफ जस्टिस पी. सैम कोशी और जस्टिस नरसिंह राव नंदिकोंडा की खंडपीठ ने कहा कि गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के लिए बैंक कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त करना उचित सजा है। साथ ही बर्खास्तगी के साथ सेवा-समाप्ति पर मिलने वाले लाभ (टर्मिनल बेनिफिट्स) नहीं दिए जा सकते, क्योंकि ऐसा करना कदाचार (Misconduct) को पुरस्कृत करने जैसा होगा।

मामले की पृष्ठभूमि

अपीलकर्ता (कर्मचारी) बैंक (प्रतिवादी) में प्रबंधक के पद पर कार्यरत था। महबूबाबाद और कोठागुडा शाखाओं में शाखा प्रबंधक के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान उन पर 16 आरोप लगाए गए, जिसके संबंध में अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई। इसके परिणामस्वरूप, उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

आरोप यह था कि 'फसल ऋण प्रोत्साहन योजना' (Crop Loan Incentive Scheme) के तहत मिलने वाली राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में जमा करने के बजाय, एक 'पार्किंग खाते' (Parking Account) में जमा की गई। बाद में इसे एक 'विविध जमा खाते' (Sundry Deposit Account) में स्थानांतरित कर दिया गया और अलग-अलग तारीखों पर नकद निकाल लिया गया। जांच में 10 आरोप साबित हुए 3 आंशिक रूप से साबित हुए और 3 साबित नहीं हो सके।

अपील और पुनरीक्षण (Revision) में बर्खास्तगी का आदेश बरकरार रखा गया। कर्मचारी ने सिंगल जज के समक्ष बर्खास्तगी के आदेश और अपील व पुनरीक्षण के फैसलों को चुनौती दी। कर्मचारी ने तर्क दिया कि जांच ठीक से नहीं की गई। उसने गृह ऋण (House Loan) के लिए गिरवी रखे गए दस्तावेजों को यह कहते हुए वापस करने की भी मांग की कि ऋण का पूरा भुगतान कर दिया गया है और खाता बंद हो चुका है।

बैंक ने अनुशासनात्मक कार्यवाही का समर्थन किया। बैंक की ओर से तर्क दिया गया कि कर्मचारी ने 'स्केल-II प्रबंधक' के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया; उसने लाभार्थियों के लिए निर्धारित धनराशि को दूसरी जगह भेज दिया और उसे नकद निकाल लिया, जिससे बैंक को नुकसान हुआ।

सिंगल बेंच ने माना कि बर्खास्तगी की सजा, साबित हुए आरोपों की गंभीरता के अनुपात में उचित थी। इससे असंतुष्ट होकर, दोनों पक्षों ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के समक्ष रिट अपील दायर की।

कर्मचारी की ओर से तर्क दिया गया कि अपील और पुनरीक्षण आवेदन को पूरी तरह से उसके प्रति पूर्वाग्रह (Bias) रखते हुए खारिज कर दिया गया। उसने यह भी कहा कि कर्मचारी के खिलाफ कोई लिखित या मौखिक शिकायत नहीं थी। साथ ही, शाखा के रिकॉर्ड के आंतरिक ऑडिट और वैधानिक ऑडिट में भी कोई अनियमितता नहीं पाई गई। आगे यह तर्क दिया गया कि 4 आरोप साबित नहीं हुए और 3 आरोप आंशिक रूप से साबित हुए।

यह दलील दी गई कि अनुशासनात्मक मामलों से जुड़े सेवा नियमों (सर्विस ज्यूरिसप्रूडेंस) में आरोपों के 'आंशिक रूप से साबित' होने का कोई प्रावधान नहीं है। यह भी कहा गया कि कर्मचारी ने चार्जशीट में बताए गए किसी भी विशिष्ट नियम का उल्लंघन नहीं किया।

दूसरी ओर, बैंक की ओर से तर्क दिया गया कि कर्मचारी ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और कई अनियमितताएं कीं। इनमें पार्किंग खाते और विविध जमा खातों (संड्री डिपॉजिट अकाउंट) में रखी धनराशि का गबन, बिना अनुमति के नकद निकासी और ऐसे पक्षों के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट (DD) जारी करना शामिल है, जिनका बैंक से कोई लेना-देना नहीं था।

यह भी बताया गया कि चार्जशीट जारी होने की तारीख तक कर्मचारी के पास बैंकिंग क्षेत्र में 30 साल से अधिक का अनुभव था। तर्क दिया गया कि कर्मचारी ने खुद को आर्थिक लाभ पहुंचाने के इरादे से कई गंभीर उल्लंघन किए। इसलिए उसका बैंक में बने रहना बैंक की प्रतिष्ठा और जनहित के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है।

अदालत के निष्कर्ष और टिप्पणियां

डिवीजन बेंच ने पाया कि कर्मचारी को जांच प्रक्रिया में शामिल होने और हर आरोप के खिलाफ अपना बचाव करने का पूरा मौका दिया गया। कर्मचारी ऐसा कोई ठोस कानूनी उल्लंघन, प्रक्रियात्मक अनियमितता, या 'प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों' (प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस) का उल्लंघन नहीं दिखा सका, जिसके आधार पर अनुशासनात्मक, अपीलीय या पुनरीक्षण प्राधिकरण (रिविजनल अथॉरिटी) के निष्कर्षों में कोई हस्तक्षेप किया जा सके।

बेंच ने यह भी गौर किया कि कुछ आरोप साबित नहीं हो पाए और कुछ आंशिक रूप से ही साबित हुए, लेकिन इससे इस तथ्य पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि उपलब्ध सामग्री के आधार पर 10 आरोप पूरी तरह से साबित हो गए।

डिवीजन बेंच ने यह भी कहा कि किसी आपराधिक मामले में बरी हो जाने का मतलब यह नहीं है कि कर्मचारी को विभागीय कार्यवाही से भी दोषमुक्त मान लिया जाए, खासकर तब जब दोनों कार्यवाहियों में सबूत और दस्तावेज एक जैसे न हों। यह माना गया कि आपराधिक कार्यवाही और विभागीय कार्यवाही अलग-अलग क्षेत्रों में काम करती हैं और इनके उद्देश्य भी अलग-अलग होते हैं।

यह पाया गया कि कर्मचारी एक वरिष्ठ बैंकिंग अधिकारी था, जिसे 30 साल से अधिक का अनुभव था। उसने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और गंभीर वित्तीय अनियमितताएं कीं, जिससे बैंक को नुकसान हुआ। इसलिए उसे नौकरी से निकालने (बर्खास्तगी) की सजा को अनुचित या अदालत की अंतरात्मा को झकझोरने वाली नहीं कहा जा सकता।

यह भी कहा गया कि कर्मचारी को नौकरी से निकालने के साथ-साथ उसे सेवानिवृत्ति संबंधी लाभ (Terminal Benefits) देना संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा करना कदाचार के लिए इनाम देने जैसा होगा। इन टिप्पणियों के साथ, डिवीजन बेंच ने कर्मचारी द्वारा दायर रिट अपील खारिज की।

इसके अलावा, सिंगल जज का वह आदेश रद्द किया, जिसमें कर्मचारी को रिटायरमेंट संबंधी लाभ देने की बात कही गई, जबकि उसे नौकरी से बर्खास्त करने का फैसला बरकरार रखा गया। नतीजतन, डिवीजन बेंच ने बैंक द्वारा दायर रिट अपील स्वीकार की।

Case Title : V.V.S Gupta vs. The Indian Bank & Others

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