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'राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए इतने सारे एएजी और मुख्य स्थायी वकील नियुक्त करने की क्या आवश्यकता है?': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी कैबिनेट के समक्ष मामला रखने का निर्देश दिया