Revenue Courts

राजस्व न्यायालय बिना किसी न्यायिक प्रशिक्षण के भूमि स्वामित्व और काश्तकारी अधिकारों का फैसला कर रहे हैं: राजस्थान हाईकोर्ट ने संरचनात्मक सुधारों का आह्वान किया