24 कैदियों की पहचान के लिए पाकिस्तान सरकार से मंजूरी का इंतजार: केंद्र ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को बताया16 Sept 2024 12:34 PM IST
4 साल की अवैध कैद: एमपी हाईकोर्ट ने तीन लाख रुपये मुआवजा दिया, रिहाई वारंट जारी करने में एएसजे कोर्ट द्वारा देरी की जांच के आदेश30 July 2022 2:02 PM IST
जेलों में भीड़ कम करने का मामलाः छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद रिलीज नहीं किए गए कैदियों का डेटा मांगा20 July 2021 7:00 PM IST
