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RELEASE OF PRISONERS

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4 साल की अवैध कैद: एमपी हाईकोर्ट ने तीन लाख रुपये मुआवजा दिया, रिहाई वारंट जारी करने में एएसजे कोर्ट द्वारा देरी की जांच के आदेश

4 साल की अवैध कैद: एमपी हाईकोर्ट ने तीन लाख रुपये मुआवजा दिया, रिहाई वारंट जारी करने में एएसजे कोर्ट द्वारा देरी की जांच के आदेश

30 July 2022 8:32 AM GMT

जेलों में भीड़ कम करने का मामलाः छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद रिलीज नहीं किए गए कैदियों का डेटा मांगा

जेलों में भीड़ कम करने का मामलाः छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद रिलीज नहीं किए गए कैदियों का डेटा मांगा

20 July 2021 1:30 PM GMT

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