Private Sector

सरकार और निजी क्षेत्र को दिव्यांग उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराने के बजाय उन्हें समायोजित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट