झारखंड हाईकोर्ट ने निजी नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने वाले कानून पर रोक लगाई, कहा- नियोक्ताओं को पसंद के आधार पर भर्ती करने से नहीं रोका जा सकता13 Dec 2024 11:44 AM IST
"प्रशासनिक मनमानी": कलकत्ता हाईकोर्ट ने निजी उद्योगों में नियुक्तियों को विनियमित करने की राज्य की अधिसूचना को खारिज किया27 Nov 2024 3:44 PM IST
सरकार और निजी क्षेत्र को दिव्यांग उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराने के बजाय उन्हें समायोजित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट16 Oct 2024 10:08 AM IST
