राज्य 'पे पैरिटी' की शर्त को नज़रअंदाज़ करके केंद्रीय योजना को चुनिंदा तरीके से लागू नहीं कर सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट15 Aug 2026 10:44 AM IST
