MW Act

कलकत्ता हाईकोर्ट ने चाय-बागान श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन में अंतरिम बढ़ोतरी को बरकरार रखा, राज्य को 6 महीने में न्यूनतम वेतन को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया