सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार की योजना नहीं बनाने पर केंद्र की खिंचाई की, सड़क परिवहन और राजमार्ग सचिव को तलब किया10 April 2025 10:40 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने MoRTH को नेशनल हाईवे पर अतिक्रमण की शिकायतों के लिए पोर्टल और टोल-फ्री नंबर बनाने का निर्देश दिया28 Aug 2024 11:17 AM IST
फर्जी एमएसीटी दावा: सुप्रीम कोर्ट ने एमओआरटीएच और एनआईसी को इस मुद्दे से निपटने के लिए पोर्टल को अंतिम रूप देने के लिए कहा26 Jan 2022 10:25 AM IST
