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सरकारी लोन के लिए केंद्रीय आवास मंत्रालय की सिफ़ारिश से मोबाइल वेंडर की कैटेगरी 'फिक्स्ड वेंडर' में नहीं बदल सकती: दिल्ली हाईकोर्ट