बॉम्बे हाईकोर्ट: कानून के तहत आरक्षण खत्म होने के बाद उसी जमीन को नए डेवलपमेंट प्लान में फिर से आरक्षित नहीं किया जा सकता25 Aug 2026 4:24 PM IST
एकीकृत विकास नियंत्रण एवं संवर्धन विनियमों को महाराष्ट्र क्षेत्रीय नगर नियोजन अधिनियम के अनुरूप पढ़ा जाना चाहिए: बॉम्बे हाईकोर्ट10 Dec 2024 12:40 PM IST
