दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडोनेशिया में मृत्युदंड की सजा पाए तीन भारतीयों को पर्याप्त कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान करने का आदेश दिया3 May 2025 3:27 PM IST
फ्रांसिस कोरली बनाम केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली: गरिमा और कानूनी प्रतिनिधित्व के अधिकार पर एक ऐतिहासिक मामला26 April 2024 9:00 AM IST
सीआरपीसी की धारा 164 | केवल कानूनी प्रतिनिधित्व की अनुपस्थिति के कारण स्वैच्छिक और सच्ची स्वीकारोक्ति कानून में अस्वीकार्य नहीं हो सकती: कलकत्ता हाईकोर्ट17 Nov 2022 2:06 PM IST