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कानूनी ज्ञान की कमी नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले सरकारी अधिकारियों के लिए कोई बचाव नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने निजी भूमि के अतिक्रमण की निंदा की