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10 Feb 2024 5:44 PM IST
![[कर्नाटक भिक्षावृत्ति निषेध अधिनियम] केंद्रीय राहत समिति ने झुग्गीवासियों के पुनर्वास के बजाय 7 साल तक रखा: हाईकोर्ट](https://hindi.livelaw.in/h-upload/2024/02/10/500x300_521586-750x450412912-justice-m-nagaprasanna-karnataka-high-court-1.jpg "[कर्नाटक भिक्षावृत्ति निषेध अधिनियम] केंद्रीय राहत समिति ने झुग्गीवासियों के पुनर्वास के बजाय 7 साल तक रखा: हाईकोर्ट")
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