Justice Mauna Bhatt

गुजरात हाईकोर्ट ने Arms Act मामले में कथित जांच चूक के लिए आलोचना का शिकार हुए पूर्व पुलिस अधिकारी के अनिवार्य रिटायरमेंट आदेश रद्द किया