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Justice Kalyan Rai Surana and Justice Arun Dev Choudhury

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गुवाहाटी हाईकोर्ट ने मसौदा बाल नीति तैयार करने के लिए असम सरकार को बधाई दी, सामाजिक लेखा परीक्षा प्रक्रिया में जेजे अधिनियम, पॉक्सो और बाल संरक्षण अधिनियम की आवश्यकताओं को शामिल किया गया

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने मसौदा बाल नीति तैयार करने के लिए असम सरकार को बधाई दी, सामाजिक लेखा परीक्षा प्रक्रिया में जेजे अधिनियम, पॉक्सो और बाल संरक्षण अधिनियम की आवश्यकताओं को शामिल किया गया

12 Feb 2024 5:17 PM IST

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