Justice CV Karthikeyan

लोक सेवक की संपत्ति और देनदारियों को सार्वजनिक जांच से नहीं बचाया जा सकता, RTI Act की धारा 8 के तहत पूरी तरह से छूट दी जानी चाहिए: मद्रास हाईकोर्ट