J&K Public Safety Act

जम्मू-कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट | अदालतें समाज की रक्षा के लिए एहतियाती उपाय के तौर पर हिरासत में लेने के प्राधिकरण के फैसले की जगह नहीं ले सकतीं: हाईकोर्ट