Illegal Occupation

दिल्ली हाईकोर्ट ने दो दशकों तक निजी संपत्ति पर अवैध कब्जे के काारण केंद्र को 1.76 करोड़ रुपये के भुगतान का आदेश दिया, कहा- संपत्ति का अधिकार पवित्र