Haj Committees

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को उन राज्यों से संपर्क करने का निर्देश दिया जिन्होंने हज कमेटियों का गठन नहीं किया