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हाईकोर्ट ने पंजाब चुनाव आयुक्त द्वारा मनोनीत राज्य पदाधिकारियों को बिना चुनाव के नगर निकायों का प्रबंधन करने की अनुमति देने पर आश्चर्य व्यक्त किया