मजिस्ट्रेट को सात साल से कम कारावास वाले दंडनीय अपराधों में हिरासत में लेने की अनुमति लापरवाहीपूर्वक नहीं देनी चाहिए: गुजरात हाईकोर्ट20 Sept 2022 11:53 AM IST
