Contractual Fess

राजस्थान हाइकोर्ट ने COVID-19 के दौरान पंचायत को देय संविदा शुल्क माफ किया, कहा- यह मानवीय नियंत्रण से परे था, भले ही कॉन्ट्रैक्ट में इसका स्पष्ट उल्लेख न किया गया हो