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अधिग्रहित जमीन पर 65 साल तक कब्जा बनाए रखने वाले याचिकाकर्ताओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाया 5 लाख रुपये का जुर्माना, तथ्य छिपाकर हासिल कराई थी मुक्ति