बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना है कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 19 से 22 के तहत दी गई राहत मुख्य रूप से नागरिक प्रकृति की है और उक्त प्रावधानों के तहत पारित आदेश के खिलाफ नागरिक अपील दायर करने में दुर्बलता...