Central GST Authority

निर्धारिती खामियों को दूर करने में विफल रहा क्योंकि दस्तावेज केंद्रीय जीएसटी प्राधिकरण की हिरासत में थे: मद्रास उच्च न्यायालय ने मूल्यांकन आदेश को रद्द किया