राज्य सरकार के कहने भर से नियुक्तियां रद्द नहीं कर सकता नियुक्ति प्राधिकारी, खुद करना होगा विचार: इलाहाबाद हाईकोर्ट5 Sept 2026 3:19 PM IST
अनुच्छेद 311 का मतलब यह नहीं कि केवल नियुक्ति प्राधिकारी ही सरकारी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर सकता है: सुप्रीम कोर्ट31 March 2025 2:02 PM IST
अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन यदि 5 वर्ष बाद किया जाता है तो उस पर निर्णय राज्य करेगा, नियुक्ति प्राधिकारी नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट21 Dec 2024 8:32 PM IST
