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Ancient Monuments

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संरक्षित स्मारक के निषिद्ध क्षेत्र के भीतर शौचालय, पानी की आपूर्ति आदि जैसी आवश्यक सुविधाओं के निर्माण की अनुमति है: सुप्रीम कोर्ट

संरक्षित स्मारक के निषिद्ध क्षेत्र के भीतर शौचालय, पानी की आपूर्ति आदि जैसी आवश्यक सुविधाओं के निर्माण की अनुमति है: सुप्रीम कोर्ट

4 Jun 2022

किसी स्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के लिए सरकार को निर्देश नहीं दे सकते: इलाहाबाद हाईकोर्ट

किसी स्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के लिए सरकार को निर्देश नहीं दे सकते: इलाहाबाद हाईकोर्ट

22 April 2022

बॉम्बे हाईकोर्ट, मुंबई

'प्राचीन स्मारकों की रक्षा के लिए देश में कानून हैं, लेकिन क्रियान्वयन उचित तरीके से नहीं किया जाता': बॉम्बे हाईकोर्ट ने 'एस्प्लेनेड हवेली' को बचाने की मांग वाली याचिका का निपटारा किया

19 July 2021

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