संरक्षित स्मारक के निषिद्ध क्षेत्र के भीतर शौचालय, पानी की आपूर्ति आदि जैसी आवश्यक सुविधाओं के निर्माण की अनुमति है: सुप्रीम कोर्ट4 Jun 2022 3:35 PM IST
किसी स्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के लिए सरकार को निर्देश नहीं दे सकते: इलाहाबाद हाईकोर्ट22 April 2022 8:29 PM IST
'प्राचीन स्मारकों की रक्षा के लिए देश में कानून हैं, लेकिन क्रियान्वयन उचित तरीके से नहीं किया जाता': बॉम्बे हाईकोर्ट ने 'एस्प्लेनेड हवेली' को बचाने की मांग वाली याचिका का निपटारा किया19 July 2021 5:07 PM IST
