संरक्षित स्मारक के निषिद्ध क्षेत्र के भीतर शौचालय, पानी की आपूर्ति आदि जैसी आवश्यक सुविधाओं के निर्माण की अनुमति है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक पुरी जगन्नाथ मंदिर के पास ओडिशा सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की अनुमति देते हुए माना कि संरक्षित स्मारक के पास निषिद्ध क्षेत्र के भीतर शौचालय, पानी की आपूर्ति आदि जैसी आवश्यक सुविधाओं के निर्माण की अनुमति है।

न्यायालय ने माना कि प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम (एएमएएसआर अधिनियम), 1958 एक संरक्षित स्मारक (अर्धेंदु कुमार दास बनाम ओडिशा राज्य) से 100 मीटर निषिद्ध क्षेत्र के भीतर ऐसी निर्माण गतिविधियों को पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं करता है।

अधिनियम की धारा 20ए के अनुसार संरक्षित स्मारक से 100 मीटर के दायरे के भीतर के क्षेत्र को "निषिद्ध क्षेत्र" घोषित किया गया है।

प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम (एएमएएसआर अधिनियम), 1958 की धारा 20ए(3) के अनुसार, केंद्र सरकार या महानिदेशक निषिद्ध क्षेत्र में जनहित के लिए आवश्यक सार्वजनिक कार्यों की अनुमति दे सकते हैं।

धारा 20ए (4) में कहा गया है कि किसी भी निषिद्ध क्षेत्र में सार्वजनिक या अन्य निर्माणों के लिए आवश्यक किसी भी सार्वजनिक कार्य या परियोजना को पूरा करने सहित, उप-धारा (3) में निर्दिष्ट कोई भी अनुमति उस तारीख के बाद नहीं दी जाएगी, जिस तारीख को 2010 के एएमएएसआर संशोधन अधिनियम को राष्ट्रपति ने मंज़ूरी दी थी।

याचिकाकर्ताओं ने धारा 20ए(4) के आधार पर तर्क दिया था कि जगन्नाथ मंदिर परिसर के निषिद्ध क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा शौचालय आदि का निर्माण अवैध है।

ओडिशा के एडवोकेट जनरल ने तर्क दिया कि शौचालय, जल निकासी आदि के निर्माण जैसे कार्यों को अधिनियम की धारा 2 (डीसी) के तहत "निर्माण" की परिभाषा से छूट दी गई है।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि "निर्माण" की परिभाषा में विशेष रूप से निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:

(i) मौजूदा संरचना या भवन का पुनर्निर्माण, मरम्मत और नवीनीकरण;

(ii) नालों और जल निकासी कार्यों और सार्वजनिक शौचालयों, मूत्रालयों और इसी तरह की सुविधाओं का निर्माण, रखरखाव और सफाई;

(iii) जनता को जलापूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य से कार्यों का निर्माण और रखरखाव; तथा

(iv) जनता को बिजली की आपूर्ति और वितरण के लिए निर्माण या रखरखाव, विस्तार, प्रबंधन या जनता के लिए समान सुविधाओं का प्रावधान।

पीठ ने यह भी कहा कि अधिनियम की धारा 20सी और 20डी प्राधिकरण की अनुमति से निषिद्ध क्षेत्र में निर्माण, मरम्मत, नवीनीकरण आदि की अनुमति देती है। मौजूदा मामले में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने निर्माण गतिविधियों की अनुमति दे दी है।

कोर्ट ने कहा कि हालांकि याचिकाकर्ता की धारा 20ए(4) के आधार पर तर्क पहली नजर में आकर्षक है, लेकिन प्रावधान को अन्य प्रावधानों के साथ सामंजस्यपूर्ण ढंग से पढ़ा जाना चाहिए।

"पहली बार में, उक्त अधिनियम की धारा 20ए की उपधारा (4) के आधार पर अपीलकर्ताओं की दलील आकर्षक लग सकती है। लेकिन जब उक्त अधिनियम की धारा 20ए की उपधारा (4) को डीसी की धारा 2 के खंड और उक्त अधिनियम की धारा 20 सी और 20 डी के प्रावधानों के अनुरूप पढ़ा जाता है तो हम पाते हैं कि निषिद्ध क्षेत्र या विनियमित क्षेत्र में कोई भी निर्माण नहीं किया जा सकता है, यह प्रस्तुत करना टिकाऊ नहीं होगा।"

"सबसे पहले, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (डीसी) में" निर्माण "की परिभाषा में ऊपर वर्णित चार श्रेणियों को शामिल नहीं किया गया है। इस प्रकार विधायी मंशा स्पष्ट है कि चार श्रेणियां जिन्हें बाहर रखा गया है उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (डीसी) में परिभाषित "निर्माण" की परिभाषा को "निर्माण" के रूप में नहीं माना जाएगा, जहां कहीं भी उक्त शब्द को संविधि में संदर्भित किया गया है। विधायी आशय स्पष्ट है कि पुनर्निर्माण, मरम्मत मौजूदा भवनों के नवीनीकरण को परिभाषा से बाहर रखा गया है।

इसी तरह, नालियों, जल निकासी कार्यों, सार्वजनिक शौचालयों और मूत्रालयों का निर्माण, रखरखाव आदि, जनता को पानी की आपूर्ति प्रदान करने के लिए बनाए गए कार्यों का निर्माण और रखरखाव; और बिजली के वितरण के लिए निर्माण आदि जिसे बड़े पैमाने पर जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक सेवाओं के रूप में माना जा सकता है, जानबूझकर "निर्माण" की परिभाषा से बाहर रखा गया है। यह माना जा सकता है कि विधायिका को पता था कि मौजूदा संरचनाओं या भवनों की मरम्मत और पुनर्निर्माण या तीर्थयात्रियों / निवासियों के लिए सार्वजनिक शौचालय, मूत्रालय, जल आपूर्ति और बिजली वितरण जैसी आवश्यक सुविधाओं का निर्माण बुनियादी आवश्यकताएं हैं और इस तरह, यहां तक ​​​​कि निषिद्ध क्षेत्र में अनुमति दी जानी चाहिए। यदि इसकी व्याख्या नहीं की जाती है, तो उक्त अधिनियम की धारा 20सी को निरर्थक या अर्थहीन बना दिया जाएगा। इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि एक व्याख्या जो किसी विशेष प्रावधान को अस्पष्ट या निरर्थक या अर्थहीन की ओर ले जाती है, से बचा जाना चाहिए।

साथ ही मृणालिनी पाधी बनाम भारत संघ और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्षेत्र में शौचालय की आवश्यकता पर ध्यान दिया गया था जिसमें जहगन्नाथ मंदिर के प्रशासन के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए गए थे। उस मामले में, कोर्ट ने पुरुष और महिलाओं के लिए अलग-अलग शौचालयों की आवश्यकता पर जोर दिया था। कोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि शौचालयों में आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराई जाएं और उन्हें पूरी तरह से साफ रखा जाए। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि मंदिर में औसत फुटफॉल को ध्यान में रखते हुए शौचालयों की संख्या पर्याप्त होनी चाहिए।

पीठ ने कहा,

"यह निर्माण पुरुषों और महिलाओं के लिए शौचालय, क्लॉक रूम, बिजली के कमरे आदि जैसी बुनियादी और आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। ये बुनियादी सुविधाएं हैं जो बड़े पैमाने पर भक्तों की सुविधा के लिए आवश्यक हैं। जैसा कि पहले ही चर्चा की जा चुकी है। इसके ऊपर, विधायी मंशा स्पष्ट प्रतीत होती है। विधायिका ने जानबूझकर चार श्रेणियों को "निर्माण" की परिभाषा से बाहर रखा है।

इसके पीछे का उद्देश्य यह प्रतीत होता है कि मौजूदा भवनों की मरम्मत और नवीनीकरण, जो निर्माण जल निकासी, शौचालय, पानी की आपूर्ति और बिजली के वितरण जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं, वैधानिक अनुमति की आवश्यकता की कठोरता से बाहर रखा जाना चाहिए। "

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि इस तरह की अनुमति केवल उस क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति को मौजूदा ढांचे के निर्माण या नवीनीकरण के लिए दी जा सकती है, न कि राज्य को जनता के लिए सुविधाएं प्रदान करने के लिए।

पीठ ने इस तर्क को इस प्रकार खारिज कर दिया,

" यदि कोई व्यक्ति निषिद्ध क्षेत्र में शौचालय का निर्माण कर सकता है, तो क्या राज्य को ऐसा करने से मना किया जा सकता है, जब राज्य को तीर्थस्थल पर आने वाले लाखों भक्तों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए व्यापक जनहित में ऐसा करना आवश्यक लगता है? उत्तर एक जोरदार तरीके से 'नहीं' है।"

केस: अर्धेंदु कुमार दास बनाम ओडिशा राज्य

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (SC) 539

हेड नोट्स

प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 - धारा 20A, 20सी, 20डी - मौजूदा भवनों की मरम्मत और नवीनीकरण, जो निर्माण जल निकासी, शौचालय, पानी की आपूर्ति और बिजली के वितरण जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं, वैधानिक अनुमति की आवश्यकता की कठोरता से बाहर रखा जाना चाहिए - पैरा 51

प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 - धारा 20ए, 20सी, 20डी-जब उक्त अधिनियम की धारा 20ए की उपधारा (4) को धारा 2 के खंड (डीसी) और धारा 20सी और 20डी के प्रावधानों के अनुरूप पढ़ा जाता है। उक्त अधिनियम के अनुसार, हम पाते हैं कि यह निवेदन कि निषिद्ध क्षेत्र या विनियमित क्षेत्र में कोई भी निर्माण नहीं किया जा सकता है, टिकाऊ नहीं होगा (पैरा 41)

प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 - धारा 2 (डीसी) - "निर्माण" की परिभाषा - विधायी आशय स्पष्ट है कि पुनर्निर्माण, मरम्मत मौजूदा भवनों के नवीनीकरण को परिभाषा से बाहर रखा गया है। इसी तरह, नालियों, जल निकासी कार्यों, सार्वजनिक शौचालयों और मूत्रालयों का निर्माण, रखरखाव आदि, जनता को पानी की आपूर्ति प्रदान करने के लिए बनाए गए कार्यों का निर्माण और रखरखाव; और बिजली के वितरण के लिए निर्माण आदि जिसे बड़े पैमाने पर जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक सेवाओं के रूप में माना जा सकता है, जानबूझकर "निर्माण" की परिभाषा से बाहर रखा गया है (पैरा 41, 42)

क़ानून की व्याख्या - यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि क़ानून के सभी प्रावधानों को सामंजस्यपूर्ण ढंग से पढ़ा जाना चाहिए। यह माना जाता है कि विधायिका द्वारा प्रत्येक प्रावधान को किसी न किसी उद्देश्य से क़ानून की किताब में लाया गया है। किसी विशेष प्रावधान को अलग-अलग नहीं पढ़ा जा सकता है और इसे एक दूसरे के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। जब तक असंभव न हो, क़ानून के सभी प्रावधानों को एक साथ समेटने का प्रयास किया जाना चाहिए (पैरा 40)

जनहित याचिका - तुच्छ जनहित याचिकाओं को सिरे से खारिज किया जाना चाहिए - हाल के दिनों में, यह देखा गया है कि जनहित याचिकाओं में मशरूम की तरह वृद्धि हुई है। हालांकि, ऐसी कई याचिकाओं में जनहित बिल्कुल भी शामिल नहीं है। याचिकाएं या तो प्रचार हित याचिकाएं या व्यक्तिगत हित याचिकाएं हैं। हम इस तरह की तुच्छ याचिकाएं दायर करने की प्रथा की अत्यधिक निंदा करते हैं। वे कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं हैं। वे एक मूल्यवान न्यायिक समय का अतिक्रमण करती हैं जिसका उपयोग अन्यथा वास्तविक मुद्दों पर विचार करने के लिए किया जा सकता है। अब समय आ गया है कि इस तरह की तथाकथित जनहित याचिकाओं को सिरे से खारिज कर दिया जाए ताकि व्यापक जनहित में विकासात्मक गतिविधियां ठप न हों (पैरा 59)

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