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मप्र के एडीजे ने एचजेएस भर्ती नियम, 2017 के तहत न्यायिक अधिकारियों की वरीयता के निर्धारण के लिए 100 बिंदु वाली रोस्टर प्रणाली को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी