सुप्रीम कोर्ट का सवाल- केंद्र सरकार ने COVID-19 के इलाज के झूठे दावों के लिए पतंजलि के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की?

सुप्रीम कोर्ट ने (02 अप्रैल को) आश्चर्य जताया कि केंद्र सरकार ने यह दावा करने के लिए पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की कि उसके उत्पाद COVID​​-19 महामारी का इलाज कर सकते हैं।

न्यायालय ने कहा कि यद्यपि पतंजलि द्वारा दावे उस समय किए गए जब "COVID-19 अपने चरम पर था", संघ ने कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि उसकी अपनी समिति ने कहा कि पतंजलि के उत्पादों का उपयोग केवल अन्य उत्पादों के पूरक के रूप में किया जा सकता है।

जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ पतंजलि के विज्ञापनों में एलोपैथी पर हमला करने और कुछ बीमारियों के इलाज के दावे करने के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। 2020 में पतंजलि ने विज्ञापन दिया कि उसने ऐसे उत्पाद विकसित किए, जो COVID-19 को 100% ठीक कर सकते हैं।

पिछले अवसर पर (27 फरवरी को) न्यायालय ने संघ से इस संबंध में उठाए गए कदमों के बारे में बताते हुए विस्तृत हलफनामा दाखिल करने को कहा। इसके बाद (19 मार्च को) यह देखने के बाद कि दायर किया गया हलफनामा रिकॉर्ड पर नहीं था, न्यायालय ने भारत संघ को यह सुनिश्चित करने का अंतिम अवसर दिया कि दायर किया गया जवाबी हलफनामा रिकॉर्ड पर है।

इसके बाद आयुष मंत्रालय ने 42 पेज का हलफनामा दायर किया, जिस पर कोर्ट ने गौर किया। न्यायालय ने भारत संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कई प्रश्न पूछे।

इसे पतंजलि के उत्पादों के केवल मुख्य दवा के पूरक होने के बारे में जनता के बीच जानकारी के प्रसार के संबंध में न्यायालय की टिप्पणियों के साथ जोड़ा गया। न्यायालय ने पतंजलि के ऐसे दावों पर भी चिंता व्यक्त की, यह देखते हुए कि ये दावे कोविड महामारी की गंभीर अवधि के दौरान थे।

जस्टिस कोहली ने कहा,

“क्योंकि अवमानना करने वाले यह कहते कह रहे थे कि यही बेहतर इलाज है और आधुनिक विज्ञान में ऐसा कुछ भी उपलब्ध नहीं है, जो इसे (COVID-19) को ठीक कर सके। वे इस तथ्य से अवगत थे कि उन्हें ऐसा न करने के लिए आगाह किया गया है। हम मान रहे हैं कि भले ही आपने इसे सार्वजनिक डोमेन में नहीं डाला, कम से कम आपने उन्हें बताया कि यह पूरक से ज्यादा कुछ नहीं है, इसे इलाज के रूप में टाल-मटोल न करें। फिर भी, आपने अपनी आंखें बंद रखना ही चुना। हम सोच रहे हैं कि भारत संघ ने ऐसा क्यों किया?”

बेंच ने यह भी दृढ़ता से नोट किया कि यहां तक कि COVID​-19 महामारी के चरम के दौरान भी संघ की समिति ने यह कहते हुए सिफारिशें कीं कि पतंजलि के उत्पाद में अपने दावों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं। सबसे अच्छा, यह अन्य दवाओं के पूरक के रूप में काम करता है।

कोर्ट ने पूछा,

"आपने इसे जनता के बीच प्रचारित करने के लिए क्या किया? आपने स्वयं अपनी समिति में अपनी सिफारिशों में उस समय जब COVID-19 ​​अपने चरम पर था, विशेष रूप से कहा कि वे जो उत्पाद लेकर आए हैं, उसे पर्याप्त सामग्री के साथ समर्थित नहीं किया जा सकता, जैसा कि वे दावा करते हैं कि उनके पास है और यह मुख्य औषधि का सबसे अच्छा पूरक है। आपने इसे बड़े पैमाने पर जनता के बीच प्रचारित करने के लिए क्या किया? 2020 महत्वपूर्ण अवधि थी... इसके बाद भी आपकी अपनी समिति की सिफारिश के आधार पर यह दावा जारी रहा कि यह आपके द्वारा अनुशंसित मुख्य दवाओं के पूरक के अलावा और कुछ नहीं है, मंत्रालय के बिना उस बिंदु पर कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकता है।"

जबकि केंद्र ने कहा कि उसने पतंजलि को चेतावनी जारी की, जस्टिस कोहली ने कहा कि अधिनियम चेतावनी को अनिवार्य नहीं करता है, बल्कि अनुपालन न करने पर कारावास की सजा देता है।

इस संबंध में न्यायालय ने अपने आदेश में दर्ज किया:

"हमारी राय में अधिनियम क़ानून के घोर गैर-अनुपालन के संबंध में चेतावनी पर विचार नहीं करता है।"

सुनवाई के दौरान जस्टिस कोहली ने केंद्र और राज्य सरकारों को इस मामले में मिलीभगत के किसी भी संदेह को दूर करने की आवश्यकता पर बल दिया।

उन्होंने कहा,

"आपको जो बात दूर करनी है, वह यह है कि आप और राज्य सरकार इस पूरी गतिविधि में शामिल नहीं हैं...प्रस्तावित अवमाननाकर्ताओं द्वारा जिस तरह से मेडिकल के अन्य क्षेत्रों को अपमानित किया गया, वह सबसे अस्वीकार्य है।"

इसके बाद जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि भले ही बाबा रामदेव ने योग के लिए बहुत अच्छा काम किया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह "दूसरों पर छेद करना" शुरू कर देंगे।

अंततः, पीठ ने अपने अंतिम आदेश में यह भी कहा कि भारत सरकार की ओर से उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण को 8 मार्च को लिखे पत्र में उनके कार्यों के बारे में विवरण का अनुरोध करते हुए यह स्पष्ट किया गया कि प्राधिकरण ने कानून द्वारा आवश्यक अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया। न्यायालय ने तर्क दिया कि 12 मार्च को राज्य विभाग से संघ को प्राप्त प्रतिक्रिया से संकेत मिलता है कि दिव्य फार्मेसी (पतंजलि योग पीठ की) को केवल चेतावनी जारी की गई। हालांकि, न्यायालय ने कहा कि कानून का गंभीर उल्लंघन होने पर केवल चेतावनी जारी करना अपर्याप्त है। इस पृष्ठभूमि मे, न्यायालय ने राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण को भी एक पक्ष के रूप में शामिल किया।

कोर्ट ने आगे कहा,

“भारत संघ द्वारा राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारी को 8 मार्च को लिखे गए पत्र को देखने से पता चलता है कि पत्र जारी होने के दो दिनों के भीतर उसके द्वारा की गई विस्तृत कार्रवाई प्रदान करने के लिए कहा गया कि राज्य अधिनियम के तहत अपेक्षित लाइसेंसिंग कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा है। राज्य विभाग द्वारा संघ को संबोधित 12 मार्च 2024 के पत्र में बस इतना कहा गया कि दिव्य फार्मेसी को चेतावनी जारी की गई। हमारी राय में अधिनियम क़ानून के घोर गैर-अनुपालन की चेतावनी पर विचार नहीं करता है।

कोर्ट ने कहा,

"जैसा भी हो, चूंकि राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारी हमारे सामने नहीं है, इसलिए हम इसे वर्तमान कार्यवाही में एक पक्ष के रूप में शामिल करना उचित समझते हैं।"

पतंजलि के एमडी आचार्य बालकृष्ण और इसके सह-संस्थापक बाबा रामदेव अवमानना मामले में जारी किए गए नोटिस के अनुपालन में अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे।

केस टाइटल: इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया| डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 000645/ 2022