NCLAT कब रेज़ोल्यूशन प्लान को CoC के पास वापस भेज सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया
Shahadat
16 Nov 2026 7:54 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (16 नवंबर) को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) की वह शक्ति बरकरार रखी, जिसके तहत वह मंजूर किए गए रेज़ोल्यूशन प्लान को 'कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स' (CoC) के पास वापस (Remand) भेज सकता है। साथ ही कोर्ट ने उन बातों को भी स्पष्ट किया जिनका ध्यान NCLAT को ऐसा करते समय रखना चाहिए।
जस्टिस पमिदिघंटम श्री नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने कहा कि जब किसी रेज़ोल्यूशन प्लान की मंजूरी को चुनौती दी जाती है तो NCLAT के पास मामले को वापस (Remand) भेजना सबसे उचित विकल्प हो सकता है। कोर्ट ने समझाया कि NCLAT न तो रेज़ोल्यूशन प्लान में बदलाव कर सकता है और न ही CoC के व्यावसायिक निर्णय (Commercial Judgment) की जगह अपना निर्णय थोप सकता है। वहीं, अगर किसी प्लान को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाए तो कॉर्पोरेट देनदार (Corporate Debtor) लिक्विडेशन (समापन) की ओर जा सकता है, जिसे IB कोड के तहत 'अंतिम उपाय' माना गया।
कोर्ट ने कहा कि नियमों का पालन न करने वाले रेज़ोल्यूशन प्लान को या तो मंजूर कर लेना, या फिर उसे पूरी तरह से खारिज कर देना—दोनों ही स्थितियों में कॉर्पोरेट देनदार लिक्विडेशन की ओर जा सकता है। ऐसा होने पर 'इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016' (IBC) के उद्देश्यों का ही उल्लंघन होगा।
कोर्ट ने टिप्पणी की,
"मामले को वापस (Remand) भेजने की ज़रूरत, अपीलीय प्रक्रिया की बनावट से ही साफ हो जाती है। रेज़ोल्यूशन प्लान को मंजूरी देने वाले आदेश के खिलाफ अपील केवल उन्हीं आधारों पर की जा सकती है, जो धारा 61(3) में बताए गए। NCLAT इन आधारों के दायरे में रहकर या तो अपील को खारिज कर सकता है या उसे स्वीकार कर सकता है। अगर अपील स्वीकार कर ली जाती है और मामले को वापस (Remand) नहीं भेजा जाता तो इसका एकमात्र नतीजा यह होगा कि दी गई मंजूरी रद्द हो जाएगी। अगर CIRP की अवधि पूरी हो चुकी है तो ऐसी मंजूरी रद्द होने से कॉर्पोरेट देनदार लिक्विडेशन की ओर बढ़ सकता है—एक ऐसा परिणाम जिससे कानून बनाने वाले (Legislature) बचना चाहते थे। इस तरह, नियमों का पालन न करने वाले प्लान को या तो मंजूर कर लेना या उसे पूरी तरह से खारिज कर देना—इन दो विकल्पों के बीच फंसने से अपीलीय प्राधिकरण (Appellate Authority) उन उद्देश्यों के खिलाफ काम करने लगेगा, जिन्हें पूरा करना उसका काम है।"
कोर्ट ने कुछ ऐसे बिंदुओं को स्पष्ट किया, जो NCLAT द्वारा 'रिमांड' (मामले को वापस भेजने) की शक्ति का उपयोग करते समय मार्गदर्शन का काम करेंगे:
A) 'रिमांड' की शक्ति का उपयोग केवल 'कोड' (IBC) के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उद्देश्यों में शामिल हैं: कॉर्पोरेट देनदार (Corporate Debtor) के कामकाज को चालू रखना, सभी प्रकार के लेनदारों (Creditors) के लिए उचित और तर्कसंगत वसूली सुनिश्चित करना और CIRP (कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया) के दौरान कॉर्पोरेट देनदार की संपत्तियों का अधिकतम मूल्य प्राप्त करना। यदि कोई 'रिमांड' इनमें से किसी भी उद्देश्य को पूरा नहीं करता है तो केवल इसलिए कि ऐसा करने की शक्ति मौजूद है, उसे उचित नहीं ठहराया जा सकता।
B) 'रिमांड' का आधार कानूनी नियमों का पालन न होना (Legal Non-Compliance) होना चाहिए, चाहे वह धारा 30(2) के तहत हो या धारा 61(3)(i) के दायरे में आने वाले किसी अन्य कानून के तहत। यह उन सीमित आधारों से जुड़ा है, जिन पर किसी स्वीकृत 'समाधान योजना' (Resolution Plan) के खिलाफ अपील की जा सकती है।
C) 'रिमांड' की शक्ति का उपयोग बहुत सोच-समझकर और सावधानी से किया जाना चाहिए। ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया जाना चाहिए जो 'कोड' में निर्धारित प्रक्रिया से अलग हो। यह इस कोर्ट द्वारा न्याय करने के लिए निहित (Inherent) और अप्रत्यक्ष (Implied) शक्तियों के उपयोग पर लगाई गई सीमाओं के अनुरूप होना चाहिए।
D) 'रिमांड' का एक काम सुधार करना भी है। यदि धारा 31 के तहत मंजूरी के लिए रखी गई किसी 'समाधान योजना' में कोई ऐसी कमी है, जिसे सुधारा जा सकता है, और 'न्यायनिर्णायक प्राधिकरण' (Adjudicating Authority) उसे CoC (लेनदारों की समिति) के पास वापस भेजने के बजाय खुद ही अपनी मर्जी से उसमें बदलाव कर देता है तो NCLAT उस मामले को वापस (Remand) भेज सकता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि 'न्यायनिर्णायक प्राधिकरण' और CoC के बीच तय की गई भूमिकाओं का संतुलन फिर से बहाल हो सके।
E) चूंकि 'कोड' का एक मुख्य उद्देश्य तेजी से और समयबद्ध तरीके से समाधान निकालना है, इसलिए 'रिमांड' के किसी भी आदेश के साथ यह सख्त निर्देश भी होना चाहिए कि 'कोड' और संबंधित नियमों में तय की गई समय-सीमा का पालन किया जाए। ऐसा न हो कि जिस उपाय (Remedy) का उद्देश्य देरी को रोकना है, वही उपाय खुद देरी का कारण बन जाए।
कोर्ट ने ये टिप्पणियां तब कीं, जब वह 'ट्विनस्टार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड' (Twinstar Technologies Limited) द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर रहा था। 'वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड' और उसकी बारह अन्य समूह कंपनियों से जुड़ी दिवाला कार्यवाही में 'ट्विनस्टार' सफल 'समाधान आवेदक' (Resolution Applicant) थी। इन अपीलों में NCLAT के उस फैसले को चुनौती दी गई, जिसमें उसने 'ट्विनस्टार' की 'समाधान योजना' की मंजूरी रद्द की और मामले को वापस CoC के पास भेज दिया।
यह दिवाला कार्यवाही (Insolvency Proceedings), वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड और उसके समूह की बारह अन्य कंपनियों की संयुक्त 'कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया' (CIRP) से उत्पन्न हुई थी।
ट्विनस्टार (Twinstar) की समाधान योजना (Resolution Plan) - जिसमें लगभग ₹2,962 करोड़ का वित्तीय निवेश शामिल था - को CoC (क्रेडिटर्स की समिति) के 95.09% वोटिंग शेयर से मंजूरी मिल गई। हालाँकि, तीन असहमति रखने वाले वित्तीय लेनदारों (Financial Creditors) - बैंक ऑफ महाराष्ट्र, IFCI लिमिटेड और SIDBI - ने NCLAT के समक्ष इस मंजूरी को चुनौती दी।
लेनदारों ने अन्य बातों के अलावा, 'नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर' (NCDs) के माध्यम से प्रस्तावित भुगतान पर आपत्ति जताई। इन NCDs को छह साल तक की अवधि में भुनाया (Redeem किया) जा सकता था। उन्होंने तर्क दिया कि यह IBC की धारा 30(2)(b) के तहत असहमति रखने वाले वित्तीय लेनदारों को भुगतान करने की आवश्यकता को पूरा नहीं करता।
NCLAT ने इस आपत्ति को स्वीकार किया, समाधान योजना की मंजूरी रद्द की और मामले को वापस CoC के पास भेज दिया ताकि वे IBC (कोड) के अनुसार CIRP को पूरा कर सकें। ट्विनस्टार ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी।
अपीलों को खारिज करते हुए जस्टिस अराधे द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया कि यदि कोई योजना नियमों के अनुरूप नहीं पाई जाती है तो निर्णय लेने वाले प्राधिकरण (Adjudicating Authorities) खुद उसमें बदलाव करके कमियों को दूर नहीं कर सकते।
कोर्ट ने 'जेपी केंसिंग्टन बुलेवार्ड अपार्टमेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन बनाम NBCC (इंडिया) लिमिटेड' और 'एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड की क्रेडिटर्स समिति बनाम सतीश कुमार गुप्ता' मामलों में अपने पुराने फैसलों का हवाला देते हुए दोहराया कि एक त्रुटिपूर्ण समाधान योजना को वापस CoC के पास भेजा जाना चाहिए। इससे समाधान आवेदक (Resolution Applicant) आवश्यक सुधार कर सकेगा और CoC संशोधित योजना पर फिर से विचार करके उस पर मतदान कर सकेगी।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि धारा 31(2) के तहत किसी समाधान योजना को खारिज करने से धारा 33(1)(b) के तहत 'लिक्विडेशन' (कंपनी को बंद करने की प्रक्रिया) शुरू हो सकता है। चूंकि IBC के तहत लिक्विडेशन को अंतिम उपाय (Last Resort) माना जाता है, इसलिए मामले को वापस भेजने (Remand) से कमियों को सुधारने का मौका मिलता है, और समाधान की संभावना भी बनी रहती है।
योजना को मंजूरी देने के बाद CoC के अधिकार समाप्त नहीं हो जाते (CoC 'फंक्टस ऑफिसियो' नहीं हो जाता)
कोर्ट ने समाधान योजना को मंजूरी देने के बाद CoC के अधिकारों से जुड़े मुद्दे पर भी चर्चा की। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि रिज़ॉल्यूशन प्लान को मंज़ूरी मिलने के बाद CoC (कमेटी ऑफ़ क्रेडिटर्स) का काम पूरा हो जाता है (यानी वह 'फंक्टस ऑफ़िशियो' हो जाती है), इसलिए वह प्लान में मौजूद किसी भी कमी को ठीक करने के लिए अधिकृत नहीं रह जाती।
इस तर्क को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि केवल रिज़ॉल्यूशन प्लान को मंज़ूरी दे देने से ही CoC का काम पूरा नहीं हो जाता। यह पूरी CIRP प्रक्रिया के दौरान बनी रहती है और तब तक अपनी कानूनी ज़िम्मेदारियों को निभाती रहती है, जब तक कि प्लान लागू न हो जाए या लिक्विडेशन (समापन) का आदेश न आ जाए।
कोर्ट ने गौर किया कि अपीलकर्ता 'ट्विनस्टार' के प्लान को मिली मंज़ूरी अभी अंतिम नहीं हुई, क्योंकि इसे कानूनी अपीलों में चुनौती दी गई। NCLAT ने इस मंज़ूरी पर रोक लगाई थी और यथास्थिति (Status Quo Ante) बनाए रखने का निर्देश दिया। इन हालात में CoC को प्लान पर फिर से विचार करने के लिए कहने का अधिकार था।
कोर्ट ने 'एबिक्स सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड बनाम एडुकॉम्प सॉल्यूशंस लिमिटेड की कमेटी ऑफ़ क्रेडिटर्स' वाले मामले से इसे अलग माना। कोर्ट ने कहा कि उस मामले में रिज़ॉल्यूशन आवेदक अपने प्लान को वापस लेना या उसमें बदलाव करना चाहता था, जबकि मौजूदा मामले में ऐसे प्लान पर फिर से विचार करने की बात थी, जो 'कोड' (कानून) के नियमों के अनुरूप नहीं पाया गया।
परिणामस्वरूप, अपीलों को खारिज कर दिया गया।
Case Title : TWINSTAR TECHNOLOGIES LIMITED VERSUS BANK OF MAHARASHTRA & ORS.

