आपराधिक मामलों की 'केस डायरी' क्या होती है और इसका महत्व क्यों है : BNSS 2023 की धारा 192

जांच में केस डायरी (Case Diary) (धारा 192, Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023)

धारा 192 पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच (investigation) के दौरान रिकॉर्ड रखने की जिम्मेदारी पर केंद्रित है। यह अनिवार्य करता है कि हर पुलिस अधिकारी जो जांच कर रहा है, उसे अपनी कार्यवाही की एक विस्तृत डायरी बनाए रखनी चाहिए।

यह डायरी आधिकारिक रिकॉर्ड के रूप में कार्य करती है और इसमें कुछ विशेष विवरण शामिल होने चाहिए जैसे कि अधिकारी को सूचना कब मिली, उसने जांच कब शुरू और समाप्त की, उसने किन स्थानों का दौरा किया, और जांच के दौरान प्राप्त की गई परिस्थितियों (circumstances) का विवरण।

यह भी कहा गया है कि जांच के दौरान गवाहों के दिए गए बयान, जो धारा 180 के तहत दर्ज किए गए हों, उन्हें केस डायरी में शामिल किया जाना चाहिए। यह डायरी एक वॉल्यूम (volume) के रूप में होनी चाहिए और उचित तरीके से पन्ने नंबर दिए होने चाहिए ताकि इसकी सत्यता बनी रहे और किसी तरह की छेड़छाड़ से बचा जा सके।

कोर्ट अपने जांच या ट्रायल के दौरान इन पुलिस डायरी को मंगवा सकती है। हालांकि, इसे केस में सबूत (evidence) के रूप में नहीं बल्कि ट्रायल में मदद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि आरोपी और उनके एजेंट (agents) इन डायरी की मांग करने का अधिकार नहीं रखते हैं और न ही वे इन्हें केवल इसलिए देख सकते हैं क्योंकि कोर्ट ने इनका उल्लेख किया है।

हालांकि, अगर पुलिस अधिकारी इन्हें अपनी याददाश्त ताज़ा करने के लिए इस्तेमाल करता है या कोर्ट इन्हें अधिकारी के बयान का खंडन (contradiction) करने के लिए उपयोग करती है, तो Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 (Indian Evidence Act, 2023) के कुछ प्रावधान लागू होंगे।

Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 के प्रावधान जो धारा 192 में संदर्भित (referred) हैं

इस संदर्भ में Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 (BSA) के दो महत्वपूर्ण सेक्शन — धारा 148 और धारा 164 — का उल्लेख किया गया है।

धारा 148 BSA में यह प्रावधान है कि गवाह (witness) से उसकी पहले की लिखित बयान (written statements) या लिखित में बदले गए बयान के बारे में जिरह (cross-examine) की जा सकती है, भले ही वह लेख गवाह को न दिखाया गया हो या उस समय प्रमाणित (prove) न किया गया हो।

हालांकि, अगर जिरह करने वाला व्यक्ति गवाह के बयान को विरोधाभासी (contradict) करने के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहता है, तो पहले गवाह का ध्यान उन हिस्सों की ओर दिलाना होगा, जिन्हें विरोधाभास के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

यह नियम जिरह की प्रक्रिया में निष्पक्षता (fairness) सुनिश्चित करता है ताकि गवाह को किसी संभावित विरोधाभास (contradiction) का जवाब देने का मौका मिले।

धारा 164 BSA में यह प्रावधान है कि पिछले सेक्शन में संदर्भित किसी भी दस्तावेज़ (document) को पेश किया जाना चाहिए और यदि प्रतिपक्षी पार्टी (adverse party) की मांग हो तो उसे दिखाया जाना चाहिए। यह पार्टी चाहे तो उस दस्तावेज़ के आधार पर गवाह से जिरह कर सकती है।

यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि दोनों पक्षों को ट्रायल में उपयोग किए जा रहे महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों तक समान रूप से पहुंच (access) मिले और प्रक्रिया में पारदर्शिता (transparency) बनी रहे।

Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 ने कानूनी प्रक्रियाओं में शिकायतकर्ताओं और गवाहों के साथ व्यवहार करने के तरीके और जांच के दौरान पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारियों के संदर्भ में आधुनिक सुरक्षा उपाय और प्रक्रियाएं पेश की हैं। धारा 191 शिकायतकर्ताओं और गवाहों को अनावश्यक रोक-टोक से बचाता है, जबकि धारा 192 पुलिस जांच में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। Bharatiya Sakshya Adhiniyam के संदर्भित प्रावधान अदालत में गवाहों के बयानों के उपयोग के दौरान निष्पक्षता और पारदर्शिता को बनाए रखते हैं, जिससे अभियोजन और बचाव पक्ष दोनों के अधिकारों का संतुलन (balance) सुनिश्चित होता है।

शिकायतकर्ता और गवाहों को पुलिस अधिकारी के साथ जाने या अवरोध (restraint) का सामना करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा (धारा 191, Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023)

Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS) में शिकायतकर्ता (Complainant) और गवाहों (Witnesses) के अधिकारों को लेकर कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान दिए गए हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि उन्हें किसी भी अनावश्यक असुविधा या परेशानियों का सामना न करना पड़े।

धारा 191 के अनुसार, कोई भी शिकायतकर्ता या गवाह जो कोर्ट जा रहा है, उसे पुलिस अधिकारी के साथ जाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, उन्हें किसी भी प्रकार की अनावश्यक रोक-टोक (restraint) या असुविधा नहीं होनी चाहिए।

कानून यह भी स्पष्ट रूप से कहता है कि उनसे उपस्थिति के लिए कोई भी सुरक्षा (security) नहीं मांगी जा सकती, सिवाय उनके स्वयं के बांड (Bond) के।

हालांकि, इस सेक्शन में एक महत्वपूर्ण अपवाद (Exception) भी है। यदि कोई शिकायतकर्ता या गवाह उपस्थित होने से मना करता है या धारा 190 के तहत बांड भरने में असमर्थ रहता है, तो पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी (Officer in charge) उसे हिरासत में ले सकता है और मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कर सकता है।

मजिस्ट्रेट इस व्यक्ति को तब तक हिरासत (Custody) में रख सकता है जब तक वह बांड भरने के लिए सहमत न हो या जब तक मामला पूरा न हो जाए। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि गवाह अपनी जिम्मेदारियों का पालन करें, जबकि उन्हें अनावश्यक बोझ से बचाया जाए।