'मजबूत केस खराब ड्राफ्टिंग से हारा': सुप्रीम कोर्ट ने दो क्लर्कों को ₹10-10 लाख मुआवजा दिलाया

  • मजबूत केस खराब ड्राफ्टिंग से हारा: सुप्रीम कोर्ट ने दो क्लर्कों को ₹10-10 लाख मुआवजा दिलाया

    सुप्रीम कोर्ट ने एक निजी स्कूल को सेवा से गलत तरीके से बर्खास्त किए गए दो क्लर्कों को ₹10-10 लाख का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट में उनकी याचिकाएं खराब ड्राफ्टिंग के कारण खारिज हो गईं, जबकि उनके मामले में मेरिट थी।

    जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर अपीलों पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया, जिसमें दोनों क्लर्कों की रिट याचिकाएं खारिज कर दी गई थीं।

    पीठ ने टिप्पणी की, "यह मामला दर्शाता है कि कैसे एक योग्य और मजबूत मामला रिट याचिका की खराब ड्राफ्टिंग के कारण विफल हो गया और मामले की वास्तविक बातों पर उसके औपचारिक स्वरूप का प्रभाव हावी हो गया।"

    क्या है पूरा मामला?

    दोनों अपीलकर्ताओं के खिलाफ स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक के साथ विभागीय जांच शुरू की गई थी। उन पर सार्वजनिक धन के कथित गबन और अन्य आरोप लगाए गए थे।

    महाराष्ट्र कर्मचारी निजी स्कूल (सेवा की शर्तें) नियम, 1981 के तहत जांच की गई। दोनों क्लर्क जांच में शामिल नहीं हुए। जांच में उनके खिलाफ आरोप साबित माने गए, जिसके बाद उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं। हालांकि, जांच रिपोर्ट उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

    इसके बाद दोनों क्लर्कों ने मुंबई स्कूल ट्रिब्यूनल में अपील दायर की। ट्रिब्यूनल ने बर्खास्तगी के आदेश पर रोक लगाते हुए स्कूल को उन्हें 50 प्रतिशत वेतन पर दोबारा सेवा में लेने का निर्देश दिया।

    स्कूल ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने स्कूल को ट्रिब्यूनल के समक्ष आवेदन देकर कथित कदाचार के आरोपों को साबित करने के लिए साक्ष्य पेश करने की अनुमति दी। हालांकि, स्कूल ने ऐसा कोई आवेदन दाखिल नहीं किया और ट्रिब्यूनल ने भी साक्ष्य पेश करने पर जोर नहीं दिया।

    बाद में ट्रिब्यूनल ने दोनों क्लर्कों की अपीलें खारिज कर दीं। उसने कहा कि उन्होंने जानबूझकर विभागीय जांच से दूरी बनाई थी। ट्रिब्यूनल ने यह भी माना कि रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजी साक्ष्य उन्हें राहत देने से इनकार करने के लिए पर्याप्त थे।

    हाईकोर्ट ने याचिकाएं क्यों खारिज कीं?

    इसके बाद दोनों क्लर्कों ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया। उन्होंने मुख्य रूप से यह दलील दी कि प्रभारी प्रधानाध्यापक की बर्खास्तगी को स्कूल ट्रिब्यूनल ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति में बदल दिया था। इसलिए उनके साथ भी समान व्यवहार किया जाना चाहिए।

    हालांकि, हाईकोर्ट ने उनकी याचिकाएं खारिज कर दीं। कोर्ट ने कहा कि प्रभारी प्रधानाध्यापक और दोनों क्लर्क समान स्थिति में नहीं थे।

    इसके बाद दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। सुप्रीम कोर्ट के सामने अपीलकर्ताओं ने स्कूल ट्रिब्यूनल के आदेशों की खामियों और उनके गुण-दोष पर दलीलें दीं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि ये दलीलें हाईकोर्ट में दायर उनकी रिट याचिकाओं का हिस्सा नहीं थीं।

    अपीलकर्ताओं ने न तो यह आरोप लगाया था कि स्कूल ने हाईकोर्ट के सहमति आदेश का उल्लंघन किया और न ही ट्रिब्यूनल द्वारा साक्ष्य के अभाव पर विचार न करने को चुनौती दी थी।

    पीठ ने कहा, "किसी पक्षकार का यह दायित्व है कि वह मांगी गई राहत के समर्थन में आवश्यक तथ्य और दलीलें अपनी याचिका में रखे। वहीं, अदालत पर यह दायित्व नहीं है कि वह ऐसी दलील पर विचार करे, जिसके समर्थन में याचिका में आवश्यक तथ्य और कथन मौजूद न हों।"

    कोर्ट ने कहा कि इस आधार पर हाईकोर्ट के फैसले में कोई गलती नहीं थी। पीठ ने माना कि वह संक्षिप्त आदेश पारित कर अपील खारिज भी कर सकती थी। स्कूल के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, जांच रिपोर्ट भी नहीं दी गई हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की परिस्थितियों को गंभीर माना।

    पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद स्कूल ने ट्रिब्यूनल के सामने आरोपों को साबित करने के लिए साक्ष्य पेश करने की कोई कोशिश नहीं की। स्कूल की ओर से ऐसा न करने का कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया।

    कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला, "इससे यह सामने आता है कि ट्रिब्यूनल के सामने ऐसा कोई साक्ष्य मौजूद नहीं था, जिसके आधार पर अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोपों को साबित माना जा सके।"

    पीठ ने यह भी ध्यान दिया कि सेवा समाप्त करने से पहले दोनों क्लर्कों को अंतिम जांच रिपोर्ट नहीं दी गई थी। कोर्ट ने इसे अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया में एक गंभीर खामी माना। इसके बावजूद ट्रिब्यूनल ने विभागीय कार्यवाही में कोई अनियमितता नहीं पाई थी।

    अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने दिया मुआवजे का आदेश

    सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाईकोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत ऐसे याचिकाकर्ता को राहत देने के लिए बाध्य नहीं है, जिसने अपनी याचिका में उचित दलीलें ही नहीं रखी हों। हालांकि, Ram Saran Varshney v. State of UP मामले का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि यह ऐसा मामला है, जिसमें राहत दी जा सकती है।

    कोर्ट ने इस सिद्धांत पर भरोसा किया कि सक्षम न्यायालय के स्पष्ट न्यायिक आदेश के पूरी तरह विपरीत की गई कार्रवाई या पारित आदेश शून्य होता है और उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। पीठ ने यह भी ध्यान दिया कि एक अपीलकर्ता पृथ्वीराज एस. सिंह की मृत्यु हो चुकी है और उनकी ओर से उनके कानूनी उत्तराधिकारी मुकदमा लड़ रहे हैं।

    अंततः सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए निजी स्कूल को दोनों अपीलकर्ताओं को 10-10 लाख रुपये का एकमुश्त मुआवजा देने का निर्देश दिया।

    कोर्ट ने कहा, "न्याय के हित में अपीलकर्ता अधिक व्यापक राहत के हकदार होते, यदि उनकी रिट याचिकाएं उचित तरीके से तैयार की गई होतीं और सही दलीलें पेश की गई होतीं। चूंकि अब वह चरण बीत चुका है, इसलिए हम संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए स्कूल को निर्देश देते हैं कि वह प्रत्येक अपीलकर्ता को उनकी सेवाओं की गलत समाप्ति के मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपये की एकमुश्त राशि का भुगतान करे।"

    स्कूल को यह भुगतान आदेश प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने के भीतर स्वर्गीय पृथ्वीराज एस. सिंह के कानूनी उत्तराधिकारियों और शिवदत्त आर. सिंह या उनके अधिकृत प्रतिनिधि को करना होगा।

    इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपीलों का निपटारा कर दिया।

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    Praveen Mishra

    प्रवीण मिश्रा Law Graduate हैं और लाइव लॉ हिंदी से जुड़े हैं। वे सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों और अन्य न्यायिक मंचों के महत्वपूर्ण फैसलों एवं कानूनी घटनाक्रमों पर लेखन करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी विषयों और न्यायिक निर्णयों को सरल, सटीक और तथ्यपरक भाषा में हिंदी पाठकों तक पहुंचाना है।

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