सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का मुवक्किलों को सूचित करना कर्तव्य है या नहीं?: सुप्रीम कोर्ट निर्धारित करेगा

Shahadat

10 Jan 2025 10:01 AM IST

  • सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का मुवक्किलों को सूचित करना कर्तव्य है या नहीं?: सुप्रीम कोर्ट निर्धारित करेगा

    सुप्रीम कोर्ट यह निर्धारित करने के लिए तैयार है कि क्या एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड (AOR) की जिम्मेदारी है कि वह अपने मुवक्किल को सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किए जाने के बारे में बताए, जिससे मुवक्किल वकालतनामा दाखिल करने के लिए किसी अन्य वकील को नियुक्त करने की वैकल्पिक व्यवस्था कर सके।

    जस्टिस अभय ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने रजिस्ट्रार (न्यायिक) को न्यायालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिसमें किसी विशिष्ट नियम या अभ्यास निर्देश का विवरण हो, जिसके तहत न्यायालय द्वारा उन वादियों को वैकल्पिक व्यवस्था नोटिस जारी किए जाते हैं, जिनके AOR को सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किया गया।

    न्यायालय ने निर्देश दिया,

    “रजिस्ट्रार (न्यायिक) को इस न्यायालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है, जिसमें या तो कोई विशिष्ट नियम या अभ्यास निर्देश हो, जिसके तहत एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले वादी को नोटिस जारी किया जाता है, जिसे सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किया गया। सुनवाई योग्य प्रश्न यह है कि क्या एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, जिसे सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किया गया, की व्यवस्था करने के लिए अपने मुवक्किल को सूचित करने की कोई जिम्मेदारी है। रजिस्ट्री को इस पहलू पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, 20 जनवरी को सूची तैयार करें।”

    जस्टिस ओक ने बार-बार होने वाले ऐसे मामलों पर चिंता व्यक्त की, जहां AOR को सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किए जाने के कारण न्यायालय द्वारा वादियों को बार-बार नोटिस जारी किए जाने पड़ते हैं, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस प्रथा को बंद किया जाना चाहिए।

    उन्होंने कहा,

    “इसलिए हम नियम का पता लगाएंगे और अब निर्देश जारी करेंगे कि यह प्रत्येक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की जिम्मेदारी होगी, जिसे नामित किया गया, उसे अपने मुवक्किल को सूचित करना होगा। इसे न्यायालय पर छोड़ा जा सकता है।”

    सुप्रीम कोर्ट नियम, 2013 के आदेश IV, नियम 1 के अनुसार, AOR एकमात्र वकील है, जो सुप्रीम कोर्ट में वादी की ओर से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर सकता है और उन्हें दाखिल कर सकता है। AOR के अलावा किसी अन्य वकील को किसी मामले में उपस्थित होने, दलील देने और न्यायालय को संबोधित करने की अनुमति नहीं है, जब तक कि उसे AOR द्वारा निर्देश न दिया जाए या न्यायालय द्वारा अनुमति न दी जाए। एडवोकेट एक्ट, 1961 की धारा 16 के अनुसार, एक सीनियर एडवोकेट असाधारण योग्यता और प्रतिष्ठा वाला न्यायालय ने निर्देश दिया। होता है, जिसे सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट द्वारा कानून में अनुभव और दक्षता के आधार पर नामित किया जाता है।

    आदेश IV, नियम 2 के अनुसार, सीनियर एडवोकेट वकालतनामा दाखिल नहीं कर सकते, बिना AOR के उपस्थित नहीं हो सकते, दलीलों, हलफनामों का मसौदा तैयार नहीं कर सकते, या मसौदा तैयार करने में सलाह नहीं दे सकते। सीधे क्लाइंट से संक्षिप्त विवरण स्वीकार नहीं कर सकते। न्यायालय में दायर किया जाने वाला कोई भी मामला AOR द्वारा किया जाना चाहिए। उसके बाद ही सीनियर एडवोकेट उपस्थित होकर मामले पर बहस कर सकते हैं। इस प्रकार, जब एक AOR को सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किया जाता है तो मुकदमे को जारी रखने के लिए वादी को एक नया AOR नियुक्त करना चाहिए।

    न्यायालय आपराधिक मामले में व्यक्ति को बरी करने के खिलाफ मध्य प्रदेश राज्य द्वारा दायर अपील पर विचार कर रहा था। सुनवाई के दौरान, राज्य के वकील ने बताया कि कार्यालय की रिपोर्ट में प्रतिवादी के AOR को सीनिय एडवोकेट के रूप में नामित किया गया, जिससे वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए प्रतिवादी को न्यायालय से नोटिस जारी करना आवश्यक हो गया।

    कार्यालय रिपोर्ट में कहा गया कि एकमात्र प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व एडवोकेट संजय कुमार अग्रवाल करते थे, जिन्हें तब से सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किया गया और प्रतिवादी को वैकल्पिक व्यवस्था नोटिस जारी किया गया।

    यह देखते हुए कि ऐसे उदाहरण आम हो गए, जहां न्यायालय को वादी को किसी अन्य AOR को नियुक्त करने की आवश्यकता के बारे में सूचित करने के लिए नोटिस जारी करना पड़ता है, न्यायालय ने निर्णय लिया कि वह क्लाइंट को आवश्यक जानकारी संप्रेषित करने के लिए एओआर की जिम्मेदारी के बारे में निर्देश पारित करेगा।

    कार्यवाही के दौरान, मध्य प्रदेश राज्य के वकील अपीलकर्ता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि AOR को वादी को सूचित करना चाहिए, जिसे रजिस्ट्री को संप्रेषित किया जाना चाहिए और अधिकांश मामलों में AOR अपने क्लाइंट को सूचित करते हैं।

    जस्टिस ओक ने जवाब दिया,

    "इतने सारे मामलों में जहां हम नोटिस, प्रकाशन नोटिस जारी करते रहते हैं...ऐसा नहीं चल सकता।"

    केस टाइटल- मध्य प्रदेश राज्य बनाम दिलीप

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