सुप्रीम कोर्ट ने सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करने के आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

सीआरपीएफ के कर्मी द्वारा अग्रिम जमानत दिए जाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कर्मी को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया और उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। उक्त आरोपी के खिलाफ दस साल से जांच लंबित है।

याचिकाकर्ता/कर्मी के खिलाफ सशस्त्र बलों में सेवा में प्रवेश के लिए फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करने का आरोप है। हालांकि, बाद में उसे सशस्त्र बलों से छुट्टी दे दी गई और वह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में शामिल हो गया। मामले की जांच वर्ष 2014 से लंबित है और याचिकाकर्ता को गिरफ्तार नहीं किया गया।

इससे पहले, याचिकाकर्ता ने अग्रिम जमानत दिए जाने के लिए झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया, लेकिन हाईकोर्ट ने इस तथ्य पर विचार करते हुए राहत देने से इनकार किया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और पूछताछ के लिए उसे हिरासत में लेने की आवश्यकता हो सकती है।

हाईकोर्ट के फैसले का विरोध करते हुए याचिकाकर्ता/कर्मियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत का विशेषाधिकार दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं, क्योंकि उसका नाम एफआईआर में नहीं है और वह मामले की जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मामला पिछले करीब 10 वर्षों से जांच के दायरे में है, जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की वेकेशन बेंच ने प्रतिवादी/राज्य को नोटिस जारी किया और याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान की।

न्यायालय ने कहा,

हालांकि, याचिकाकर्ता के जांच में शामिल होने के बाद और उसके खिलाफ कोई सामग्री पाए जाने पर, यह न्यायालय इस बात पर विचार करेगा कि याचिकाकर्ता को दी गई अंतरिम सुरक्षा की पुष्टि की जाए या नहीं।”

केस टाइटल: कुंदन कुमार बनाम झारखंड राज्य