सुप्रीम कोर्ट ने Cryptocurrency के संबंध में केंद्र सरकार से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने (19 जनवरी को) केंद्र से विभिन्न राज्यों में उठ रहे क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) के मामलों के संदर्भ में अपना पक्ष रखने को कहा।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की खंडपीठ ने वर्तमान याचिकाकर्ता (गणेश शिव कुमार सागर) को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान करते हुए यह निर्देश पारित किया।

याचिकाकर्ता पर Cryptocurrency धोखाधड़ी के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 सहित कई प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया। गौरतलब है कि एफआईआर झारखंड राज्य में दर्ज की गई।

इससे पहले 21 सितंबर, 2023 को भारत के अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को अवगत कराया कि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इस मामले पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया गया कि उचित विचार-विमर्श दो/तीन महीने के भीतर किया जाएगा। यह भी कहा गया कि अदालत को जल्द से जल्द परिणाम से अवगत कराया जाएगा।

अब, वर्तमान आदेश में न्यायालय ने Cryptocurrency के संबंध में अपनी स्थिति बताने के लिए संघ को चार सप्ताह का समय दिया।

कोर्ट ने कहा,

"जहां तक विभिन्न राज्यों में उत्पन्न होने वाले Cryptocurrency के मामलों के संदर्भ में भारत संघ के रुख का सवाल है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने उचित हलफनामा दायर करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा। उन्हें चार सप्ताह का समय दिया जाता है।"

संक्षिप्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि और इसी तरह के मामले

जुलाई, 2023 में कोर्ट ने उसी याचिकाकर्ता को बिहार में दर्ज एफआईआर के खिलाफ जमानत दे दी थी। गौरतलब है कि उनके खिलाफ चार अलग-अलग राज्यों में एफआईआर दर्ज की गई। उन पर फर्जी एक्सचेंज का हिस्सा बनने के लिए निर्दोष निवेशकों को धोखा देने का आरोप लगाया गया, जिसके तहत निवेशकों को क्रिप्टोकरेंसी बेचने का लालच दिया गया।

यह आरोप लगाया गया कि आरोपी ने खुद को 'बक्स कॉइन' के वितरक के रूप में चित्रित किया, जो 'बिटसोलिव्स' नामक कंपनी द्वारा लॉन्च की गई Cryptocurrency है, जिसका वह निदेशक है। याचिकाकर्ता के बारे में कहा गया कि उसने बाद में अपने सह-अभियुक्तों के साथ 'कैश फिनेक्स' नाम से फर्जी एक्सचेंज बनाया और निवेशकों को उनकी Cryptocurrency बेचने का लालच दिया गया। कथित तौर पर, कंपनी ने कुछ समय बाद एक्सचेंज बंद कर दिया और गायब हो गई।

गौरतलब है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में Cryptocurrency घोटाले से जुड़े कई मामले सामने आए। पिछले साल दिसंबर में कोर्ट ने 'गेनबिटकॉइन पोंजी स्कीम' से संबंधित मामलों को केंद्रीय जांच ब्यूरो को स्थानांतरित कर दिया। इसके अलावा, इसने मामलों की सुनवाई को सीबीआई कोर्ट, राउज़ एवेन्यू, नई दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया।

अंतरिम सुरक्षा की मांग करने वाले याचिकाकर्ता की ओर से पेश होते हुए कई सीनियर वकीलों ने दलील दी कि बिटकॉइन को अब तक स्पष्ट रूप से अवैध के रूप में मान्यता नहीं दी गई। चूंकि इसमें शामिल तकनीकी जटिलताएं नई हैं, उन्होंने तर्क दिया कि विशेषज्ञ एजेंसी को मामले की जाँच करनी चाहिए।

इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि बिटकॉइन की वैधता अस्पष्ट क्षेत्र है, सीनियर वकील दुष्यंत दवे ने कहा,

“भारत सरकार इसका उत्तर नहीं दे सकती कि यह (बिटकॉइन) वैध है या अवैध... इस प्रार्थना को देखें कृपया केंद्रीकृत एजेंसी नियुक्त करें... पुणे पुलिस इसे संभाल रही है। .. बिटकॉइन अवैध नहीं है। यह बाज़ार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर है। उन्हें यह समझ नहीं आता। सैकड़ों लोगों ने मेरे खिलाफ केस दायर किया। ईडी ने कहा कि यह लीगल टेंडर नहीं। यदि यह कानूनी नहीं है तो यह सब अवैध है। इसलिए वे अपराध की आय मांग रहे हैं? यही कारण है कि हम अनुच्छेद 32 के तहत यह पूछने आए हैं - क्या यह वैध है या अवैध? वह अधिनियम कहां है, जो संसद में पारित होने वाला था…”

उल्लेखनीय है कि मार्च, 2023 में वित्त मंत्रालय ने अधिसूचित किया कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम की धारा 2(1)(एसए) के अर्थ के तहत Cryptocurrency एक्सचेंज करना "नामित व्यवसायों या व्यवसायों को चलाने वाले व्यक्ति" होंगे।

इसका मतलब यह है कि क्रिप्टो एक्सचेंज पीएमएलए की धारा 2(डब्ल्यूए) के अर्थ के तहत 'रिपोर्टिंग यूनिट' के दायरे में आएंगे। परिणामस्वरूप, क्रिप्टो एक्सचेंजों को क्लाइंट की पहचान के सत्यापन, रिकॉर्ड के रखरखाव आदि के संबंध में बैंकों और वित्तीय संस्थानों जैसी अन्य रिपोर्टिंग संस्थाओं के मानदंडों और दायित्वों का पालन करना आवश्यक है।

गौरतलब है कि 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो मुद्राओं के क्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया। उसमें, न्यायालय ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों और एनबीएफसी जैसी विनियमित संस्थाओं पर वर्चुअल करेंसी से निपटने और क्रिप्टो व्यवसायों को सेवाएं प्रदान करने पर लगाए गए प्रतिबंध हटा दिए।

न्यायालय ने आरबीआई का सर्कुलर रद्द कर दिया, जो विनियमित संस्थाओं को "आनुपातिकता के आधार पर" व्यापार में लगे लोगों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने या वीसी में व्यापार की सुविधा प्रदान करने से रोकता था।

केस टाइटल: गणेश शिव कुमार सागर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, डायरी नंबर- 1116 - 2023

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