सुप्रीम कोर्ट ने सर्दियों के मौसम में शहरी गरीबों के लिए आश्रय गृहों का ब्यौरा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से मांगा

बेघर व्यक्तियों के लिए पर्याप्त आश्रय गृहों की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB) से हलफनामा मांगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मौजूदा आश्रय गृहों में रहने के लिए कितने व्यक्तियों को रखा जा सकता है। बोर्ड किस तरह से कमी (यदि कोई हो) को दूर करने का प्रस्ताव रखता है, इसका विवरण दिया जाएगा।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और आदेश दिया कि हलफनामा सीनियर अधिकारी के माध्यम से दायर किया जाए, जिसमें निम्नलिखित विवरण दिए जाएं:

(i) आश्रय के बिना व्यक्तियों को रखने के लिए DUSIB के पास उपलब्ध सुविधाएं।

(ii) ऐसी सुविधाओं में रहने के लिए कितने व्यक्तियों को रखा जा सकता है।

(iii) ऐसी सुविधाओं की आवश्यकता वाले व्यक्तियों की अनुमानित संख्या।

(iv) यदि उपलब्ध सुविधाओं में कोई कमी है, तो ऐसी सुविधाओं की आवश्यकता वाले व्यक्तियों की नंबर और DUSIB ऐसी स्थिति से निपटने का प्रस्ताव कैसे रखता है।

आदेश के अनुसार, DUSIB हलफनामे में यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि यमुना पुस्ता और सराय काले खां में अस्थायी आश्रय में रहने वाले लोगों को आवास दिया गया या नहीं। DUSIB की तरह ही देश भर के राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को भी अपने-अपने हलफनामे दाखिल करने के निर्देश दिए गए ।

तात्कालिकता (सर्दियों की शुरुआत) को देखते हुए न्यायालय ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में संबंधित विभागों के सचिवों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि अगली तारीख से पहले सभी प्रासंगिक सूचनाओं के साथ उचित हलफनामे विधिवत दाखिल किए जाएं। न्यायालय ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि से मामले में सहायता करने के लिए भी कहा है।

संक्षेप में कहें तो यह शहरी क्षेत्रों में बेघर व्यक्तियों के आश्रय के अधिकार से संबंधित मामला है। अक्टूबर, 2022 में न्यायालय ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। पिछले साल, इसने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और बिहार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी शीतकालीन योजनाएं और शहरी बेघरों के लिए शुरू किए गए अस्थायी उपायों को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

इस अवसर पर एडवोकेट प्रशांत भूषण (याचिकाकर्ता की ओर से) ने दोहरी समस्या को उजागर किया: आश्रयों की अपर्याप्तता और आश्रयों की स्थिति।

3 दिसंबर को सुनवाई के दौरान भूषण ने तर्क दिया कि दिल्ली भर में आश्रयों की कुल क्षमता 17000 है, जबकि यह 2 लाख से अधिक होनी चाहिए। उन्होंने आगे बताया कि 2022 में न्यायालय के आदेश के बाद से 9 आश्रयों को ध्वस्त कर दिया गया, जिससे उनमें रहने वाले 450 बेघर व्यक्ति विस्थापित हो गए(286 की क्षमता से अधिक)। यह भी तर्क दिया गया कि अधिकारियों को न्यायालय की अनुमति के बिना आश्रयों को ध्वस्त करने से रोका गया, फिर भी 5 और आश्रयों को जीर्ण-शीर्ण स्थिति का हवाला देते हुए बंद कर दिया गया - जिससे 250 बेघर व्यक्ति विस्थापित हो गए।

दूसरी ओर, सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत (DUSIB की ओर से) ने प्रस्तुत किया कि सूचीबद्ध आवेदन केवल 6 अस्थायी आश्रयों से संबंधित थे। यमुना में आई बाढ़ के दौरान ये सभी नष्ट हो गए और जून, 2023 से वहां कोई नहीं रह रहा है। ऐसे में यदि क्षेत्र के बेघर व्यक्तियों को गीता कॉलोनी में स्थायी आश्रय में स्थानांतरित करने की मांग की जाती है तो याचिकाकर्ता की ओर से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

याचिकाकर्ता की इस दलील का विरोध करते हुए कि स्थायी आश्रय बेघर व्यक्तियों (जो गरीब प्रवासी हैं) के लिए असुविधाजनक दूरी पर है, सीनियर वकील ने कहा कि पर्याप्त सार्वजनिक परिवहन विकल्प उपलब्ध हैं। निर्देश पर उन्होंने कहा कि उक्त आश्रय में लगभग 200 बिस्तर उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

एक बिंदु पर भूषण ने DUSIB निदेशक-पीके झा के खिलाफ आरोप लगाए। हालांकि, खंडपीठ ने इसे खारिज कर दिया और कहा कि निदेशक का नाम केवल शिकायत में था।

जस्टिस गवई ने कहा,

"यह आपके लिए उचित नहीं है, मिस्टर भूषण। दस्तावेज़ की पुष्टि किए बिना आप ऐसा नहीं कह सकते। यह चरित्र हनन के बराबर हो सकता है। यह किसी की प्रतिष्ठा को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। सत्यापन में, उनके नाम का कोई उल्लेख नहीं है।"

इसके बाद एक वकील ने बताया कि समस्या दिल्ली तक सीमित नहीं है। उन्होंने आगे आग्रह किया कि आश्रयों की देखभाल करने वाली विभिन्न एजेंसियां हैं, लेकिन उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा है। अनुरोध किया गया कि भारत संघ को पहले की योजना (जो समाप्त हो गई) को पुनर्जीवित करने के लिए कहा जा सकता है।

उनकी बात सुनते हुए खंडपीठ ने एजी वेंकटरमणी की सहायता मांगी और सुनवाई स्थगित कर दी।

4 दिसंबर को एजी पेश हुए।

जस्टिस गवई ने उन्हें बताया कि राज्यों ने संबंधित योजना में संशोधन किया और केंद्र सरकार से वित्त पोषण के पहलू पर विचार करने की आवश्यकता है।

जस्टिस विश्वनाथन ने अपनी ओर से इस बात पर प्रकाश डाला कि 2018 में योजना के समाप्त होने के बाद से इसे नवीनीकृत नहीं किया गया। इसके जवाब में एजी ने कहा कि नई योजना प्रस्तावित की जा रही है। विदा लेने से पहले पीठ ने यह भी बताया कि सीएसआर योजना के तहत कॉरपोरेट्स से सहायता ली जा सकती है।

जस्टिस विश्वनाथन ने कहा,

"आप प्रोत्साहन दे सकते हैं। कॉरपोरेट्स मदद करने के लिए तैयार होने चाहिए।"

केस टाइटल: ई.आर. कुमार बनाम भारत संघ | रिट याचिका (सिविल) नंबर 55/2003