सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय तटरक्षक बल में स्थायी कमीशन के लिए महिला अधिकारी की याचिका पर रक्षा मंत्रालय से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने 14 साल की सेवा के बावजूद स्थायी कमीशन के लिए विचार से इनकार करने पर भारतीय तटरक्षक (ICG) से जुड़ी महिला शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट (SSA) अधिकारी की याचिका पर 12 फरवरी को नोटिस जारी किया।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ 21 दिसंबर, 2023 के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसके तहत महिला अधिकारी ने आईसीजी के कमांडेंट (जेजी) के रूप में सेवा जारी रखने की अंतरिम राहत की मांग की। उसकी याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी गई कि अंतरिम आदेश के माध्यम से अंतिम राहत नहीं दी जा सकती।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिद्धांत शर्मा की सहायता से सीनियर एडवोकेट अर्चना पाठक दवे ने रक्षा मंत्रालय बनाम बबीता पुनिया और भारत संघ बनाम लेफ्टिनेंट कमांडर एनी नागराजा में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया, जिसमें महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन की अनुमति दी गई।

मामले के तथ्यों को सारांशित करने के लिए महिला अधिकारी/याचिकाकर्ता को 2009 में सहायक कमांडेंट (जनरल ड्यूटी-महिला) के रूप में नियुक्त किया गया। उन्हें 2015 में डिप्टी कमांडेंट (जीडी) के पद पर और कमांडेंट (जेजी) के पद पर पदोन्नत किया गया। 2021 के दौरान, उन्होंने अपने कमांडिंग अधिकारियों की सिफारिशों के साथ स्थायी अवशोषण के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया।

हालांकि, एक साल बाद इस आधार पर अनुरोध बिना कार्रवाई के लौटा दिया गया कि रक्षा मंत्रालय (MoD) का 25 फरवरी, 2019 का पत्र ICG पर लागू नहीं होता। कथित तौर पर, याचिकाकर्ता को यह भी सूचित किया गया कि ICG में SSA अधिकारियों के स्थायी अवशोषण/कमीशन का कोई प्रावधान मौजूद नहीं है। बल्कि, जीडी शाखा के स्थायी कैडर में महिला अधिकारियों को शामिल करने की प्रक्रिया मौजूद थी और नामांकन के समय पीएमटी/एसएससी विकल्प का उपयोग करना पड़ता है।

मई, 2023 में याचिकाकर्ता को उसकी सगाई की अवधि पूरी होने के बाद रिहाई आदेश के बारे में सूचित किया गया। इसके खिलाफ उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत देने से इनकार किया। कोर्ट ने यह देखा कि यदि याचिकाकर्ता अंततः सफल रही तो उसे पूर्वव्यापी रूप से बहाल करने का निर्देश दिया जा सकता है। हालांकि, यदि वह सफल नहीं होती तो पारित अंतरिम आदेश के अनुसार, सेवा जारी रखने में बिताई गई कोई भी अवधि बिना किसी अधिकार के कार्यालय का अवैध कब्ज़ा मानी जाएगी।

नतीजतन, याचिकाकर्ता को दिसंबर, 2023 में सेवा से मुक्त कर दिया गया। हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए, उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा कि वह ICGAS, चेन्नई में आईएमबीएल के पास विमान के कप्तान के रूप में समुद्री गश्त करने के लिए पूर्वी क्षेत्र में तैनात डोर्नियर विमान पर पहली बार महिला चालक दल का हिस्सा थी। सभी बलों (पुरुष और महिला सहित) में वरिष्ठता के अनुसार उनकी उड़ान के घंटे सबसे अधिक हैं। उन्होंने समुद्र में 300 से अधिक लोगों की जान बचाई।

याचिकाकर्ता को डिटेचमेंट कमांडर के रूप में अंतरराष्ट्रीय अभ्यास में भाग लेने के लिए दो बार चुना गया और कमांडेंट पदोन्नति के लिए आवश्यक 'मिड-कैरियर पेशेवर परीक्षा' में शामिल होने के साथ-साथ उसे उत्तीर्ण भी किया। बावजूद इसके, उन्हें "सरकारी कमीशन के लिए उचित विचार" नहीं दिया गया।

याचिकाकर्ता आईसीजी में SSA महिला अधिकारियों को स्थायी अवशोषण देने के लिए नीति की अनुपस्थिति से व्यथित है, भले ही इसे रक्षा मंत्रालय के तहत अन्य सेवाओं के लिए तैयार किया गया हो। उनका दावा है कि नवंबर 2023 में उन्होंने ऐसी नीति बनाने के लिए कहा था। हालांकि अब तक इसे प्रकाशित नहीं किया गया।

वह इस तथ्य पर भी सवाल उठाती हैं कि जब स्थायी कमीशन देने के लिए उनकी याचिका हाईकोर्ट के समक्ष लंबित थी, तब बबीता पुनिया और एनी नागराजा के फैसलों पर विचार किए बिना उन्हें सेवा से मुक्त कर दिया गया, जहां समान परिस्थितियों में महिला अधिकारियों की सेवा से रिहाई पर रोक लगा दी गई।

याचिकाकर्ता का कहना है कि उनके संबंध में अपनाया गया पाठ्यक्रम उनके पुरुष समकक्षों और सशस्त्र बलों की अन्य महिला शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) अधिकारियों के मामले में अपनाए गए पाठ्यक्रम के विपरीत है, जिन्हें उन्हीं शाखाओं में स्थायी कमीशन दिया गया है, जहां वे थीं। उन्हें SSC दिया गया।

याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि 2015 में आईसीजी ने प्रशिक्षण अनुभव वाले योग्य SSA अधिकारियों की अनदेखी करते हुए सेवानिवृत्त एसएससी भारतीय नौसेना अधिकारियों को पुन: रोजगार की पेशकश की और बाद वाले के साथ भेदभाव किया। वह मौजूदा नीतियों पर सवाल उठाती हैं, क्योंकि महिला SSA अधिकारियों को 14 साल की सेवा के बाद भी स्थायी कमीशन की पेशकश नहीं की जाती, जबकि अग्निपथ जवानों को 4 साल पूरे करने के बाद स्थायी कमीशन की पेशकश की जाती है।

याचिकाकर्ता के वकील: सीनियर एडवोकेट अर्चना पाठक दवे; एओआर सिद्धांत शर्मा; एडवोकेट अवनीश दवे एवं प्रमोद कुमार विश्नोई

केस टाइटल: प्रियंका त्यागी बनाम भारत संघ एवं अन्य, अपील के लिए विशेष अनुमति (सी) 3045/2024